गंगा नदीच्या स्वच्छतेचे काम सुरु आहे. पुढील वर्षाच्या मार्चपर्यंत हे काम ७० ते ८० टक्के पूर्ण होईल, असा दावा केंद्रीय नदी विकास आणि गंगा संरक्षण मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी केला. गडकरी यांनी बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्यातील अधिकारी आणि कंत्राटदारांबरोबर नमामि गंगा योजनेची समीक्षा केली. बैठकीत राष्ट्रीय मिशनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही उपस्थिती होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘एएनआय’शी बोलताना गडकरी म्हणाले, ही बैठक गंगा नदी आणि तिच्या सहाय्यक नदींसाठी सुरु असलेल्या योजनेशी संबंधित होती. काही ठिकाणी संरक्षण, रेल्वे, विद्युत वाहिन्या आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण रस्ते योजनेशी संबंधित मुद्दे होते.

घाट, स्मशानभूमींच्या निर्मितीचे काम सुरु आहे. मार्च अखेरपर्यंत हे काम पूर्ण होईल. नमामि गंगेचा कार्यक्रम खूप यशस्वी ठरला असून मार्च २०१९ पर्यंत ७० ते ८० टक्के काम होईल आणि उर्वरित २०२० पर्यंत पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अनेक सुधारणा मार्गावर आहेत. परंतु अजूनही ही योजना पूर्ण झालेली नाही. आम्ही सीव्हरेज ट्रीटमेंट प्लांट्सची (एसटीपी) निर्मिती करत आहोत. एकदा हे काम पूर्ण झाले की, घरा-घरातून निघालेले पाणी पुन्हा नदीत येणार नाही. आम्ही राज्य सरकार आणि नगर पालिकांना यासाठी निधी दिलेला आहे.

नमामि गंगा हे एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन आहे. नदीच्या स्वच्छतेसाठी मोदी सरकारने अंदाजपत्रकात चारपट वाढ करत २०१९-२०२० पर्यंत नदीच्या स्वच्छतेवर २० हजार कोटी खर्च करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावित कार्य योजनेला मंजुरी दिली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

‘एएनआय’शी बोलताना गडकरी म्हणाले, ही बैठक गंगा नदी आणि तिच्या सहाय्यक नदींसाठी सुरु असलेल्या योजनेशी संबंधित होती. काही ठिकाणी संरक्षण, रेल्वे, विद्युत वाहिन्या आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण रस्ते योजनेशी संबंधित मुद्दे होते.

घाट, स्मशानभूमींच्या निर्मितीचे काम सुरु आहे. मार्च अखेरपर्यंत हे काम पूर्ण होईल. नमामि गंगेचा कार्यक्रम खूप यशस्वी ठरला असून मार्च २०१९ पर्यंत ७० ते ८० टक्के काम होईल आणि उर्वरित २०२० पर्यंत पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अनेक सुधारणा मार्गावर आहेत. परंतु अजूनही ही योजना पूर्ण झालेली नाही. आम्ही सीव्हरेज ट्रीटमेंट प्लांट्सची (एसटीपी) निर्मिती करत आहोत. एकदा हे काम पूर्ण झाले की, घरा-घरातून निघालेले पाणी पुन्हा नदीत येणार नाही. आम्ही राज्य सरकार आणि नगर पालिकांना यासाठी निधी दिलेला आहे.

नमामि गंगा हे एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन आहे. नदीच्या स्वच्छतेसाठी मोदी सरकारने अंदाजपत्रकात चारपट वाढ करत २०१९-२०२० पर्यंत नदीच्या स्वच्छतेवर २० हजार कोटी खर्च करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावित कार्य योजनेला मंजुरी दिली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली.