नवी दिल्ली : शिवसेनेचे ‘धनुष्य-बाण’ हे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा हंगामी आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी रात्री उशिरा जारी केला. या आदेशामुळे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांना अंधेरी-पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत शिवसेनेच्या चिन्हाचा वापर करता येणार नाही. आयोगाचा हा निर्णय ठाकरे गटासाठी धक्कादायक असून त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> तीन महिन्यांपूर्वी जो कार्यक्रम केला तो जनतेच्या हितासाठी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात शनिवारी चार तास झालेल्या बैठकीनंतर, शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिवसेना हे पक्षाचे मूळ नाव वापरण्यासही दोन्ही गटांना मनाई करण्यात आली आहे. आता दोन्ही गटांना स्वत:च्या पक्षासाठी नव्या नावाची आणि नव्या निवडणूक चिन्हाची निवड करावी लागणार आहे. सोमवारी, १० ऑक्टोबरला दुपारी १ वाजेपर्यंत नाव आणि चिन्हांचे तीन पर्याय आयोगाकडे सादर करण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> “जेव्हा खुज्या लोकांच्या सावल्या…”; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर सुषमा अंधारेंचे शिंदे गटासह भाजपावर टीकास्र
ठाकरे आणि शिंदे गटाने आयोगाकडे हजारो कागदपत्रे सादर केली असल्यामुळे त्यांची छाननी केल्याशिवाय अंतिम निर्णय देता येणार नाही. मात्र, अंधेरी-पूर्व विधानसभा मतदारसंघामध्ये पोटनिवडणूक जाहीर झाली असल्याने त्वरित हंगामी निर्णय जाहीर केला जात आहे. अंधेरी-पूर्व विधानसभा मतदारसंघामध्ये ठाकरे आणि शिंदे गटाने आपापल्या उमेदवारांना पक्ष व चिन्हांचा अधिकृत एबी उमेदवारी अर्ज दिला आणि दोन्ही गटांनी प्रचारकांची तारांकित यादी निवडणूक आयोगाला दिली तर कोणत्या गटाला खरी शिवसेना मानायचे, हा मोठा प्रश्न राज्य निवडणूक आयोगासमोर उभा राहिला असता. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेतल्यानंतर हंगामी आदेश दिल्याचे आयोगाच्या आदेशपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर आता उद्धव ठाकरेंना साथ देणार का? काँग्रेसचे नाना पटोले म्हणाले “आता समीकरणं…”
जूनमध्ये शिवसेनेमध्ये बंड झाल्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने २५ जुलै रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला शिवसेनेतील पक्षविरोधी घटनांची माहिती देण्यात आली होती. ठाकरे गटाने १ जुलै रोजी आपला पक्ष हाच खरा असल्याचा दावा करणारी काही कागदपत्रे दिली होती मात्र, ती विहित नमुन्यामध्ये नव्हती. १९ जुलै रोजी शिंदे गटाच्या वतीने निवडणूक चिन्हावर दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर दोन्ही गटांनी विविध विनंती अर्ज केले होते. अंधेरी-पूर्व पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ४ ऑक्टोबर रोजी शिंदे गटाने निवडणूक चिन्हावर तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्याला ठाकरे गटाने तीव्र विरोध केला होता. मात्र, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी एकाच दिवशी, ७ ऑक्टोबर रोजी ठाकरे गटाला दोन पत्रे पाठवून शनिवारी दुपारी २ वाजेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले होते. शिवसेनेने सादर केलेल्या दोन लेखी निवेदनानंतर, रात्री उशिरा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘धनुष्य-बाण’ हे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेतला.
पाहा व्हिडीओ –
हेही वाचा >>> “चिन्ह गोठवलं म्हणजे आपले मनसुबे…”; निडणूक आयोगाच्या निर्णायानंतर रोहित पवारांची प्रतिक्रिया
ठाकरे गटाचा विरोधी युक्तिवाद
ठाकरे गटाने शनिवारी दुपारी १ वाजता ८०० पानांचे लेखी निवेदन सादर केले. अंधेरी-पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत शिंदे गट उमेदवार उभा करणार नसल्याने निवडणूक चिन्हावर तातडीने निर्णय घेण्याची गरज नाही. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केलेला अर्ज केवळ भाजपला राजकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी केलेला आहे. त्यामुळे दोन्ही गटांची कागदपत्रे तपासून अंतिम निर्णय घेतला जावा, तोपर्यंत निवडणूक चिन्ह गोठवले जाऊ नये, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला.
तातडीचा निकाल का?
ठाकरे आणि शिंदे गटाने आयोगाकडे हजारो कागदपत्रे सादर केली असल्यामुळे त्यांची छाननी केल्याशिवाय अंतिम निर्णय देता येणार नाही. मात्र, अंधेरी-पूर्व विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक असल्याने तातडीने हंगामी निर्णय जाहीर केला जात आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटाने आपापल्या उमेदवारांना पक्ष आणि चिन्हांचा एबी उमेदवारी अर्ज दिला तर कोणत्या गटाला खरा शिवसेना पक्ष मानायचा, हा मोठा प्रश्न राज्य निवडणूक आयोगासमोर उभा राहिला असता, असे केंद्रीय आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
- ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत
- यापूर्वी काँग्रेससह अनेक पक्षांचे नाव, चिन्हावर कारवाई
निवेदनातील दावे
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हंगामी आदेश दिला असला तरी, अंतिम निर्णयापर्यंत हा वाद आयोगापुढे सुरू राहणार आहे. त्यामुळे दोन्ही गट विविध स्वरूपाची कागदपत्रे सादर करतील. ठाकरे गटाने राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्यांची प्रतिज्ञापत्रे आयोगाला दिली आहेत. पुढील चार आठवडय़ांमध्ये अडीच लाख प्रतिज्ञापत्रे सादर केली जातील. तसेच, ठाकरे गटाच्या १० लाख प्राथमिक सदस्यांचे अर्जही आयोगाला दिले जातील, अशी माहिती ठाकरे गटाचे वकील सनी जैन यांनी दिली.
संख्याबळ किती?
पक्षाचे दहा लाखांहून अधिक प्राथमिक सदस्य असून राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील २३४ पैकी १६० सदस्य, १४ विधानसभा आमदार, १२ विधान परिषदेतील आमदार, ३ खासदार, १८ राज्य प्रभारी, २६ हजाराहून अधिक पदाधिकारी ठाकरे गटाकडे असल्याचा दावा लेखी निवेदनामध्ये करण्यात आला आहे.
