8th Pay Commission Pension : केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार, निवृत्तीवेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे. याचा सुमारे एक कोटीहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दरम्यान आठव्या वेतन आयोगामध्ये २.८६ चा फिटमेंट फॅक्टर असू शकतो, ज्यामुळे मासिक निवृत्तीवेतन धारकांच्या निवृत्ती वेतनामध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. २०१६ मध्ये लागू झालेल्या ७ व्या केंद्रीय वेतन आयोगामध्ये २.५७ फिटमेंट फॅक्टर होता, ज्यामुळे मूळ वेतनात मोठी वाढ झाली होती.
यामध्ये केंद्र सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी किमान मूळ वेतन ९,००० हजार रुपये आहे, तर कमाल मूळ वेतन दरमहा १,२५,००० इतके आहे. जे सरकारी सेवेतील सर्वोच्च पगाराच्या ५० टक्के आहे. सातव्या वेतन आयोगामध्ये महागाई सवलत यासारखे अतिरिक्त फायदे, मूळ निवृत्ती वेतनाच्या ५३ टक्के आहेत. ज्यामुळे निवृत्ती वेतनधारकांना महागाईचा अतिरिक्त फटक बसत नाही.
मूळ निवृत्ती वेतन १८६ टक्क्यांनी वाढणार
ग्राहक किंमत निर्देशांकद्वारे मोजल्या जाणाऱ्या महागाईशी जुळवून घेण्यासाठी महागाई सवलत साधारणपणे दर दोन वर्षांनी सुधारित केला जातो, ज्यामुळे वाढता खर्च असूनही निवृत्ती वेतनधारकांना क्रय शक्ती टिकवून ठेवता येते. जर आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.८६ असेल, सध्या ९००० हजार रुपये असलेले मूळ किमान निवृत्ती वेतन जवळजवळ २५७४० रुपये प्रति महिना इतके होईल, म्हणजे यात सुमारे १८६ टक्क्यांची वाढ होईल. दुसरीकडे, कमाल निवृत्ती वेतन सध्याच्या १,२५,००० हजारांवरून वाढून ३,५७,५०० प्रति महिना इतके होऊ शकते.
१९४६ मध्ये पहिल्या वेतन आयोगाची स्थापना
१९४६ साली केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पहिला वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. तेव्हापासून, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना विविध केंद्रीय वेतन आयोगांद्वारे त्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा महागाई आणि आर्थिक बदलांशी ताळमेळ घालण्यासाठी वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता.
दरम्यान २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या आहेत. या वेतन आयोगाद्वरे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये करण्यात आले होते.
दरम्यान आठव्या वेतन आयोगामध्ये २.८६ चा फिटमेंट फॅक्टर असू शकतो, ज्यामुळे मासिक निवृत्तीवेतन धारकांच्या निवृत्ती वेतनामध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. २०१६ मध्ये लागू झालेल्या ७ व्या केंद्रीय वेतन आयोगामध्ये २.५७ फिटमेंट फॅक्टर होता, ज्यामुळे मूळ वेतनात मोठी वाढ झाली होती.
यामध्ये केंद्र सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी किमान मूळ वेतन ९,००० हजार रुपये आहे, तर कमाल मूळ वेतन दरमहा १,२५,००० इतके आहे. जे सरकारी सेवेतील सर्वोच्च पगाराच्या ५० टक्के आहे. सातव्या वेतन आयोगामध्ये महागाई सवलत यासारखे अतिरिक्त फायदे, मूळ निवृत्ती वेतनाच्या ५३ टक्के आहेत. ज्यामुळे निवृत्ती वेतनधारकांना महागाईचा अतिरिक्त फटक बसत नाही.
मूळ निवृत्ती वेतन १८६ टक्क्यांनी वाढणार
ग्राहक किंमत निर्देशांकद्वारे मोजल्या जाणाऱ्या महागाईशी जुळवून घेण्यासाठी महागाई सवलत साधारणपणे दर दोन वर्षांनी सुधारित केला जातो, ज्यामुळे वाढता खर्च असूनही निवृत्ती वेतनधारकांना क्रय शक्ती टिकवून ठेवता येते. जर आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.८६ असेल, सध्या ९००० हजार रुपये असलेले मूळ किमान निवृत्ती वेतन जवळजवळ २५७४० रुपये प्रति महिना इतके होईल, म्हणजे यात सुमारे १८६ टक्क्यांची वाढ होईल. दुसरीकडे, कमाल निवृत्ती वेतन सध्याच्या १,२५,००० हजारांवरून वाढून ३,५७,५०० प्रति महिना इतके होऊ शकते.
१९४६ मध्ये पहिल्या वेतन आयोगाची स्थापना
१९४६ साली केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पहिला वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. तेव्हापासून, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना विविध केंद्रीय वेतन आयोगांद्वारे त्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा महागाई आणि आर्थिक बदलांशी ताळमेळ घालण्यासाठी वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता.
दरम्यान २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या आहेत. या वेतन आयोगाद्वरे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये करण्यात आले होते.
