8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! मोदी सरकारची आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी

याबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पुढील वर्षी सादर केल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत असल्याने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या संदर्भातील घोषणा होण्याची आतुरतेने वाट पाहत होते.

नव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत गेल्या एका वर्षभरात कर्मचारी प्रतिनिधी आणि विविध कामगार संघटनांनी सरकारसोबत अनेक बैठका घेतल्या आहेत. अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीचा भाग म्हणून संघटनांनी अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेत, सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६७ लाख निवत्तीवेतनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही घोषणा करताना, २०२६ पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आधीच लागू करण्यात आल्या आहेत. सरकार नंतर आयोगाच्या सदस्यांसह इतर तपशीलांची माहिती देईल.

सातव्या वेतन आयोगाद्वारे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत, भत्त्यात आणि निवृत्तीवेतनात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे वेतन समानता आणि कर्मचारी व निवृत्त निवृत्तीवेतनधारक दोघांनाही त्याचा फायदा झाला. यानंतर, आता सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संभाव्य अंमलबजावणीकडे लागले आहे.

वेतन आयोग म्हणजे काय?

१९४६ साली केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पहिला वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. तेव्हापासून, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना विविध केंद्रीय वेतन आयोगांद्वारे त्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा महागाई आणि आर्थिक बदलांशी ताळमेळ घालण्यासाठी वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता.

दरम्यान २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या आहेत. या वेतन आयोगाद्वरे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये करण्यात आले होते.