‘स्टुंडट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) या संघटनेवर आणखी पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला आहे. गृहमंत्रालयाच्या सोशल मीडिया खात्यावरून ही माहिती देण्यात आली.
सिमी या संघटनेवर १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी बंदी घालण्यात आली होती. बेकायदा कृती प्रतिबंधक अधिनियमाखाली पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. या बंदीचा कालावधी ३१ जानेवारी २०१९ रोजी संपला. त्यानंतर, १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुन्हा या संघटनेवर पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली. त्यानुसार, येत्या ३१ जानेवारी रोजी ही बंदी उठणार होती. परंतु, बंदी उठण्याआधीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पुन्हा पाच वर्षांसाठी या संघनेटवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडता धोक्यात आणण्यासाठी, दहशतवादाला खतपाणी घालण्यात, शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवण्यात सिमीचा सहभाग असल्याचे आढळून आल्याने ही बंदी वाढवण्यात आली.
सिमीची स्थापना एप्रिल १९७७ मध्ये उत्तर प्रदेशमधील अलीगढ येथे झाली होती. प्रा. मोहम्मद अहमदुल्लाह सिद्दीकी हा या संघटनेचा संस्थापक असल्याचे सांगितले जाते. इस्लामिक राज्याची स्थापना करणे हे या संघटनेचे उद्दीष्ट असून या संघटनेवर २००१ मध्ये प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि केरळ पोलिसांनी सिमी नेता सफदार नागोरी, अबू फैजल आणि अन्य दोषींविरोधातील तपशीलही केंद्राकडे सोपवला. सिमीचे कार्यकर्ते बॉम्बस्फोटासह बँकेवर दरोडा, पोलिसाची हत्या अशा विविध खटल्यात दोषी ठरले होते.
बंदी घालण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सोशल मीडियाद्वारे दिली. गृहमंत्रालयाच्या अधिकृत एक्स खात्यावर म्हटलं आहे की, दहशतवादाविरुद्ध शुन्य सहिष्णूता दृष्टीकोन ठेवून स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर पाच वर्षांसाठी UAPA अंतर्गत बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडता धोक्यात आणण्यासाठी, दहशतवादाला खतपाणी घालण्यात, शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवण्यात सिमीचा सहभाग असल्याचे आढळून आले आहे.
