उद्योगपती विजय मल्या यांना देश सोडून जाण्यास बंदी घालण्यात यावी, यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी एकत्रितपणे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेताना बुधवारी त्यावर सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
सुमारे ९०० कोटींच्या कर्जबुडवेगिरीप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेल्या तपासात उद्योजक विजय मल्या आणि किंगफिशर एअरलाइन्सच्या मुख्य वित्त अधिकाऱ्यांविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) ‘मनी लॉण्ड्रिंग’चा गुन्हा दाखल केला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सीबीआयने मल्यांविरोधात भ्रष्टाचार व फौजदारी षड्यंत्राचा गुन्हा नोंदवून मुंबई, बंगळुरू आणि गोव्यात छापे घातले होते. त्यानंतर दोन महिन्यांनी सीबीआने मल्यांना चौकशीसाठी बोलावले. किंगफिशर एअरलाइन्सच्या आर्थिक स्थितीबाबत लेखापरीक्षकांच्या अंतर्गत अहवालात प्रतिकूल निरीक्षण नोंदवल्यानंतरही आयडीबीआय बँकेने मल्याना कर्ज दिल्याचे सीबीआय तपासात स्पष्ट झाले आहे. या बँकेसह अन्य १७ बँकांकडून मल्यांनी कर्ज घेतले आहे. विजय मल्या आणि ब्रिटनच्या डियाजिओ यांच्यात एक करार झाला. त्यानुसार युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड या कंपनीच्या अध्यक्षपदावरून मल्या यांच्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर ५१५ कोटी मोजल्यानंतर या कंपनीची मालकी डियाजिओकडे जाणार आहे. त्यानंतर मल्या ब्रिटनमध्ये वास्तव्य करण्याचे स्वप्न पाहत होते. याविरोधात एसबीआयने डीआरटीकडे याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी घेताना डीआरटीने ही रक्कम विजय मल्याला देण्यास डियाजिओ कंपनीला मज्जाव केला. मल्या आणि डियाजिओ यांच्यातील कराराचा तपशीलही जाहीर करण्याचा आदेश डीआरटीने दिला आहे. किंगफिशर एअरलाइन्ससाठी घेतलेले कर्ज एकरकमी फेडण्याबाबत बँकांशी चर्चा करीत असल्याचे मल्याने सांगितले असतानाच डीआरटीने हा निर्णय दिला आहे.
