दुर्दैव ! मृत्यूनंतर 10 महिन्यांनी न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपातून केली सुटका

उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना तपास आणि खटला योग्य पद्धतीने चालला नसल्याचे ताशेरे ओढले. विशेष म्हणजे मुलीनेच आपल्या वडिलांवर बलात्काराचा आरोप केला होता. यामुळे त्यांना 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षादेखील भोगावी लागली.

आरोप असणाऱ्या व्यक्तीने पहिल्या दिवसापासून आपल्या मुलीचं एका मुलाने अपहरण करुन तिच्यावर अत्याचार केल्याचा दावा केला होता. मात्र कोणीही त्यांनी दिलेल्या माहितीकडे लक्ष दिलं नाही. जानेवारी 1996 मध्ये जेव्हा एफआयआर दाखल करण्यात आला तेव्हा मुलगी गरोदर असल्याचं समोर आलं होत.

मुलीच्या वडिलांनी डीएनए चाचणी करण्याची मागणीही केली होती. पण पोलिसांनी त्यांच्याकडे लक्ष न दिलं नाही. न्यायालयानेही यासंबंधी चौकशीचा कोणता आदेश दिला नव्हता असं न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं. संपूर्ण तपास एकाच बाजूने होता असाही निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.

बचाव पक्षाने सादर केलेले पुरावे ज्यामध्ये नातेवाईकांचे जबाब होते न्यायालयाने फेटाळून लावले होते. न्यायाधीशांनी डोळे झाकून पीडितेने दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवला हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचंही उच्च न्यायालायने म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने निकाल देताना लक्षात आणून दिलं की, मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर वडिलांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती. पण जेव्हा मुलीने 1991 पासून वडिल आपल्यावर बलात्कार करत असल्याची तक्रार केली तेव्हा याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आलं.

मुलीने केलेल्या तक्रारीनुसार, तिच्या वडिलांनी 1991 मध्ये पहिल्यांदा तिच्यावर बलात्कार केला. त्यावेळी ते जम्मू काश्मीरमधील उधमपूरमध्ये राहत होते. त्यावेळी आई नातेवाईकाच्या अंत्यसंस्कारासाठी गेली होती. यानंतर जेव्हा कधी आपण एकटे असायचो वडिल बलात्कार करायचे.

मुलीच्या या आरोपाला वडिलांसहित आईनेही विरोध केला होता. मुलगी अभ्यासात हुशार नसल्याने, तसंच तिचा विचित्र स्वभाव आणि वारंवार येणाऱ्या तक्रारींमुळे शाळेतून काढण्यात आलं होतं हे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिलं. मुलीच्या वडिलांनी न्यायालयात 1991 मध्ये आपण कामावरुन एकही सुट्टी घेतली नसल्याचा रेकॉर्डही सादर केला होता. विशेष म्हणजे घर आणि कार्यालयात 40 किमीचं अंतर होतं. या प्रकरणात ज्या मुलावर आरोप करण्यात आले त्याचा काही संबंध आहे का हे पाहण्याची साधी तसदीही पोलिसांनी घेतली नसल्याचं न्यायालायने सांगितलं.