दहा केंद्रीय व्यापार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या सोबत २८ नोव्हेंबरला होणाऱ्या अर्थसंकल्पापूर्वीच्या ऑनलाईन बैठकीवर बहिष्कार घातला आहे. बोलण्यासाठी वाजवी वेळ आणि प्रत्यक्ष बैठक घेण्याच्या मागणीसाठी या मंचाने हा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्पापूर्वीची बैठक ही एक वार्षिक प्रक्रिया आहे. या बैठकीत विविध क्षेत्रांमधील प्रतिनिधी अर्थसंकल्पापूर्वी आपल्या मागण्या अर्थमंत्र्यांपुढे मांडत असतात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी या मंचाने अर्थमंत्र्यांना खुलं आव्हानदेखील दिलं आहे. “अर्थमंत्रालयाकडून प्राप्त ईमेलमध्ये प्रत्येक केंद्रीय व्यापार संघटनेला केवळ तीन मिनिटांचा वेळ बोलण्यासाठी दिला जाईल, असे नमुद करण्यात आले आहे. हा एक विनोद असून याचा भाग होण्यास आम्ही इच्छित नाही. त्यामुळे २८ नोव्हेंबरला होणाऱ्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये आम्ही सहभागी होणार नाही”, असं एका पत्रात मंचाने म्हटले आहे.

‘रूपया घसरत नाहीये’ म्हणणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना सुप्रिया सुळेंनी करुन दिली सुषमा स्वराज यांची आठवण, म्हणाल्या…

“करोना संदर्भातील नियम पूर्णत: शिथील झालेले असताना आम्हाला ऑनलाईन बैठकीसाठी निमंत्रण दिल्यानं आम्ही निराश आहोत. १२ पेक्षा जास्त केंद्रीय संघटनांना सल्लामसलतीसाठी केवळ ७५ मिनिटांचा वेळ देण्यात आला आहे”, असं या पत्रात नमुद करण्यात आलं आहे. केंद्रीय व्यापार संघटनांच्या संयुक्त मंचामध्ये ‘आयएनटीयूसी’, ‘एआयटीयूसी’, ‘टीयीसीसी’, ‘सेवा’, ‘एचएमएस’, ‘सीआयटीयू’, ‘एआयसीसीटीयू’, ‘एलपीएफ’, ‘एआययूटीयूसी’ आणि ‘यूटीयीसी’ या संघटनांचा समावेश आहे.

धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी या मंचाने अर्थमंत्र्यांना खुलं आव्हानदेखील दिलं आहे. “अर्थमंत्रालयाकडून प्राप्त ईमेलमध्ये प्रत्येक केंद्रीय व्यापार संघटनेला केवळ तीन मिनिटांचा वेळ बोलण्यासाठी दिला जाईल, असे नमुद करण्यात आले आहे. हा एक विनोद असून याचा भाग होण्यास आम्ही इच्छित नाही. त्यामुळे २८ नोव्हेंबरला होणाऱ्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये आम्ही सहभागी होणार नाही”, असं एका पत्रात मंचाने म्हटले आहे.

‘रूपया घसरत नाहीये’ म्हणणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना सुप्रिया सुळेंनी करुन दिली सुषमा स्वराज यांची आठवण, म्हणाल्या…

“करोना संदर्भातील नियम पूर्णत: शिथील झालेले असताना आम्हाला ऑनलाईन बैठकीसाठी निमंत्रण दिल्यानं आम्ही निराश आहोत. १२ पेक्षा जास्त केंद्रीय संघटनांना सल्लामसलतीसाठी केवळ ७५ मिनिटांचा वेळ देण्यात आला आहे”, असं या पत्रात नमुद करण्यात आलं आहे. केंद्रीय व्यापार संघटनांच्या संयुक्त मंचामध्ये ‘आयएनटीयूसी’, ‘एआयटीयूसी’, ‘टीयीसीसी’, ‘सेवा’, ‘एचएमएस’, ‘सीआयटीयू’, ‘एआयसीसीटीयू’, ‘एलपीएफ’, ‘एआययूटीयूसी’ आणि ‘यूटीयीसी’ या संघटनांचा समावेश आहे.