पीटीआय, नवी दिल्ली
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व पूर्ववत करण्यासाठी काढण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मानहानीच्या खटल्यामध्ये राहुल गांधी यांना गुजरात न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्टला स्थगिती दिल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने ७ ऑगस्टला राहुल यांची खासदारकी परत देणारी अधिसूचना काढली होती.
लखनौमधील वकील अशोक पांडय़े यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ८(३) आणि अनुच्छेद १०२ च्या तरतुदींनुसार, लोकप्रतिनिधीला दोषी ठरवणारा निकाल पूर्णपणे रद्द होत नाही तोपर्यंत लोकप्रतिनिधीची अपात्रता कायम राहील असा दावा पांडय़े यांनी केला आहे. त्यासाठी त्यांनी घटनापीठासमोर चाललेला बी आर कपूर विरुद्ध तामिळनाडू राज्य या खटल्याचा संदर्भ दिला आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व पूर्ववत करण्यासाठी काढण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मानहानीच्या खटल्यामध्ये राहुल गांधी यांना गुजरात न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्टला स्थगिती दिल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने ७ ऑगस्टला राहुल यांची खासदारकी परत देणारी अधिसूचना काढली होती.
लखनौमधील वकील अशोक पांडय़े यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ८(३) आणि अनुच्छेद १०२ च्या तरतुदींनुसार, लोकप्रतिनिधीला दोषी ठरवणारा निकाल पूर्णपणे रद्द होत नाही तोपर्यंत लोकप्रतिनिधीची अपात्रता कायम राहील असा दावा पांडय़े यांनी केला आहे. त्यासाठी त्यांनी घटनापीठासमोर चाललेला बी आर कपूर विरुद्ध तामिळनाडू राज्य या खटल्याचा संदर्भ दिला आहे.
