Supreme Court On Alimony : महिलांच्या हितासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांचा वापर पतीला धमकावण्यासाठी, त्याचा छळ करण्यासाठी किंवा खंडणीचे साधन म्हणून होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केली की, पोटगी म्हणजे विभक्त पती आणि पत्नीला अर्थिकदृष्ट्या एकाच पातळीवर आणण्याचे साधन नाही. पोटगीची तरतूद अवलंबून असलेल्या महिलेला योग्य पद्धतीने जगता यावे यासाठी करण्यात आली आहे.
काही दिवसांपूर्वी बंगळुरूतील तंत्रज्ञ अतुल सुभाष यांनी पत्नीने मानसिक आणि अर्थिक छळ केल्याचा आरोप करत आत्महत्या केली होती. अतुल सुभाष यांच्या विभक्त पत्नीने त्यांच्याकडे सुरुवातील मासिक दोन लाख रुपये आणि नंतर वार्षिक ३ कोटी रुपयांच्या पोटगीची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निरीक्षणे महत्त्वाची ठरतात. नोंदवली.
हिंदू विवाह पद्धत व्यावसायिक उपक्रम नाही
दरम्यान यावेळी न्यायालयाने असेही म्हटले की, “पती त्याचा विभक्त पत्नीला त्याच्या सध्याच्या अर्थिक स्थितीच्या अधारे अनिश्चित काळासाठी आधार देण्यास बांधील असू शकत नाही. हिंदू विवाह हा व्यावसायिक उपक्रम नसून, कुटुंबाचा पाया म्हणून याकडे पाहिले जाते.”
यावेळी न्यायालयाने महिला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी पतीकडून मोठ्या अर्थिक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी फौजदारी तक्रारींचा गैरवापर केल्याची अनेक उदाहणेही दिली.
कायदे महिलांच्या कल्याणासाठी
संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना आणि न्यामूर्ती पंकज मिठा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “महिलांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांच्यासाठी बनवण्यात आलेले कायदे त्यांच्या कल्याणासाठी आहेत. ते पतीला धमकावणे, त्याच्यावर वर्चस्व गाजवणे किंवा त्याची पिळवणूक करण्यासाठी नाहीत.”
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका जोडप्याच्या घटस्फोट प्रकरणाचा निर्णय देताना, अंतिम तोडगा म्हणून पतीने विभक्त पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून १२ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले.
पत्नीचा दावा
या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान पत्नीने दावा केला होता की, पतीचे भारतासह अमेरिकेत अनेक व्यवसाय आहेत. त्याच्याकडे पाच हजार कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. त्याने पहिल्या पत्नीपासून विभक्त झाल्यानंतर तिला ५०० कोटी रुपयांची पोटगी दिली होती.
