Aadhaar-EPIC linking: मतदान प्रक्रियेत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी उपाययोजना राबवण्यात येत असतात. काही राजकीय नेते अनेकदा बोगस मतदान होत असल्याचा आरोप करतात. यापुढे बोगस मतदानाचा प्रश्न निकाली लागणार आहे. कारण निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या आज एका उच्चस्तरीय बैठकीत आधार कार्डाला मतदार कार्डाशी लिंक करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पीआयबीने दिलेल्या वृत्तानुसार, संविधानाच्या अनुच्छेद ३२६ नुसार, मतदानाचा अधिकार केवळ भारताच्या नागरिकालाच प्रदान करण्यात आला आहे आणि आधार कार्ड त्या व्यक्तीची ओळख आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद ३२६ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम २३(४), २३(५) आणि २३(६) च्या तरतुदीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहिर केले आहे.
दिल्ली येथे देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांची केंद्रीय गृह सचिव, विधान विभागाचे सचिव, मैती विभागाचे सचिव आणि यूआयडीएआयचे सीईओ आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत आधार कार्ड आणि मतदार कार्डाला लिंक करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांनुसार सदर निर्णय घेतला असल्याचेही निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.
राजकीय पक्षांच्या मागणीला यश
तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि बिजू जनता दल अशा पक्षांनी मतदार कार्डावरील नंबरची अडचण याआधीच मांडली होती. निवडणूक आयोगानेही ही अडचण मान्य केली होती. काही राज्यात तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे एकच मतदार कार्डाचा क्रमांक अनेक ओळखपत्रांना दिला गेला होता. पण याला बोगस म्हणता येणार नाही, असेही आयोगाने म्हटले होते. आता ही अडचण सोडविण्यासाठी आयोगाकडून पावले उचलली जात आहेत.
२०२३ साली सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने सांगितले होते की, आधार कार्ड हा पर्यायी पुरावा आहे. मात्र आयोगाने आता स्वतःचीच भूमिका बदलली असून आधार कार्डाबाबत सकारात्मक विचार सुरू केला आहे.