आता राज्यांचाही ‘आधार’ कायदा!

आधार कायद्याविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे प्रलंबित असताना आता राज्यांनीही ‘आधार कायदा’ आणावा, अशी सूचना केंद्र सरकारने राज्यांना केली आहे. राज्याच्या कल्याणकारी योजनांना ‘आधार’शी जोडण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर राज्यांनी असा कायदा लागू करावा, अशी भूमिका केंद्राने मांडली आहे.

गेल्या आठवडय़ात ‘नीती’ आयोगाने आयोजित केलेल्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेत केंद्र सरकारने राज्यस्तरीय ‘आधार’चा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. ‘राज्यात थेट लाभ हस्तांतरणच्या (डीबीटी) प्रभावी अंमलबजावणी’ या विषयावर ‘समन्वय व तक्रार निवारण’ विभागाचे सचिव डॉ. ए. आर. सिहाग यांनी सादरीकरण करताना दोन वेळा राज्यस्तरीय आधार कायद्याची गरज व्यक्त केली.

केंद्राच्या या कायद्यानुसार, शासकीय अर्थसहाय्यित लाभ, अनुदान किंवा सेवेसाठी आधार बंधनकारक आहे. म्हणजेच संपूर्ण अनुदानित किंवा केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसाठी (राज्य सरकार काही आर्थिक भार पेलत असलेल्या योजना) आधार आवश्यक आहे.

अनेक राज्ये स्वत:च्या अनुदान व अन्य कल्याणकारी योजना राबवतात. त्या पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अनुदानाने राबविण्यात येतात. मात्र, या योजनांच्या लाभासाठी केंद्राचा आधार कायदा लागू होऊ शकत नाही. यामुळे राज्यांच्या योजनांसाठी राज्यात स्वतंत्र आधार कायदा लागू करणे योग्य ठरेल, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे.

विरोधाचे संकेत

• राज्याचा कायदा तयार करणे हा संबंधित राज्य विधिमंडळांचा विशेषाधिकार आहे. यामुळे केंद्राची सूचना ही आपल्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारी आहे, अशी भूमिका काही राज्ये घेण्याची शक्यता आहे.
• विशेष म्हणजे, पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारने आधार कार्डला कल्याणकारी योजनांच्या लाभाशी जोडण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात २०१४ मध्ये विधानसभेत ठराव मंजूर करून घेतला होता. यामुळे केंद्राच्या या सूचनेलाही विरोध होण्याचे संकेत आहेत.