मोबाइल फोन क्रमांक आणि बँक खाते यांच्याशी आता आधार कार्ड क्रमांकाची जोडणी अनिवार्य असणार नाही. सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने किमान तीन कायद्यांमध्ये तशा अर्थाची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच ग्राहकांना ही सेवा घेताना दुसरं ओळखपत्र सादर करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 26 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालात आधारच्या घटनात्मक वैधतेला मान्यता दिली होती. मात्र खासगी कंपन्या त्यांच्या सेवा देण्यासाठी किंवा ग्राहकांना त्या सेवा घेण्यासाठी आधार क्रमांकाची किंवा आधारच्या माहितीची सक्ती करु शकत नाहीत असे म्हटले होते.
या निकालाला अनुसरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्तावाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी हा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार आधार कायद्यातील अनुच्छेद 57 रद्द करण्यात येईल. तसंच टेलिग्राफ कायदा आणि प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्टमध्ये (पीएमएलए) दुरुस्त्या करण्यात येतील.
