सरकारी योजनांच्या लाभासाठी ‘आधार’ सक्ती नाही

सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी तुमच्याकडे आधार कार्ड असलेच पाहिजे, अशी कोणतीही सक्ती नाही असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच आधारच्या निमित्ताने सरकारकडे जमा झालेले कार्डधारकाचे व्यक्तिगत ठसे (बायोमेट्रिक डेटा) इतर कुणाकडेही खुले करण्यास सरकारला मज्जाव करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या आधार कार्ड योजनेबाबत विविध स्तरावर संभ्रम आहे. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी हे कार्ड सक्तीचे आहे, तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत मिळणारे धान्य, रॉकेल, गॅस जोडणी व तत्सम योजनांसाठी आधार असणे गरजेचे असल्याचे ठसवले जात होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठाने याबाबत मंगळवारी निकाल देताना सरकारी योजनांच्या लाभासाठी आधार कार्ड सक्तीचे नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याच वेळी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रॉकेल, गॅस जोडणी यांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड असणे गरजेचे असले तरी त्याची सक्ती नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच आधार कार्ड काढताना गोळा करण्यात आलेली व्यक्तिगत माहिती (डोळ्यांची बुबुळे, बोटांचे ठसे इ.) इतर कुणाकडेही खुली करण्यास सरकारला मज्जाव करण्यात आला आहे. मात्र, एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणाच्या तपासात सरकारी यंत्रणा ही माहिती खुली करू शकते परंतु त्यासाठी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी असणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने बजावले. आधारकार्ड सक्तीचे नाही हे सरकारने इलेक्ट्रॉनिक व मुद्रित माध्यमातून जाहिराती देऊन स्पष्ट करावे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
खासगीपणाच्या
अधिकारावर गदा?
केंद्राच्या आधार कार्ड अभियानामुळे खासगीपणाच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचा कांगावा करत ही प्रक्रियाच बंद करावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित ठेवली आहे. खासगीपणाचा अधिकार हा घटनादत्त अधिकार आहे किंवा कसे याचा निर्णय घटनापीठच घेईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी आधार कार्ड योजनेचे समर्थन करताना खासगीपणाचा अधिकार हा घटनादत्त अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला.