जनतेसाठी मोफत सुविधांच्या घोषणा सर्वच राजकारण्यांकडून कमी-अधिक प्रमाणात केल्या जातात. काही ठिकाणी याचा अतिरेक देखील झाल्याचं अनेकदा दिसून येतं. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यासंदर्भात केलेल्या विधानानंतर या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू झाली आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाकडून राज्यात प्रचार करताना मोफत सुविधांची आश्वासनं दिली जात आहेत. यासंदर्भात पंतप्रधानांनी आक्षेप घेणारं विधान केल्यानंतर त्यावर अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून एक व्हिडीओ जारी करत प्रत्युत्तर दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हणाले होते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी?

मोफत सुविधांच्या घोषणांबाबत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, “अशा प्रकारे मोफत सुविधांच्या घोषणा केल्यामुळे स्वावलंबी होण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर परिणाम होत असून या घोषणांचा करदात्यांवर देखील अतिरिक्त ताण पडत आहे.” दरम्यान, एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी यासंदर्भात टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अर्थव्यवस्था ढासळत असताना राजकारण्यांनी आश्वासनांची खैरात करणं चिंताजनक असल्याचं मत नोंदवलं होतं. यासंदर्भात आता अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

आणखी वाचा

काय आहे व्हिडीओमध्ये?

अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीट केलेल्या व्हिडीओमध्ये त्यांनी आपली सविस्तर भूमिका मांडली आहे. “असं म्हटलं गेलं की जनतेला मोफत सुविधा दिल्या गेल्या तर त्यातून देशाचं नुकसान होईल, करदात्यांची फसवणूक होईल. मला वाटतं की करदात्यांची फसवणूक तेव्हा होते जेव्हा त्यांच्याकडून कर घेऊन राजकारणी आपल्या काही मित्रांची कर्ज माफ करतात. मग करदाते विचार करतात की पैसे तर माझ्याकडून घेतले होते. हे सांगितलं होतं की तुमच्यासाठी सुविधा देऊ. पण माझ्या पैशातून आपल्या मित्रांची कर्ज माफ केली जात आहेत”, असं केजरीवाल या व्हिडीओमध्ये म्हणाले आहेत.

“..तर दूध-दह्यावर जीएसटी लावायची गरज पडली नसती”

“देशभरात खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंवर जीएसटी लावला आणि आपल्या मोठमोठ्या श्रीमंत मित्रांना करमाफी दिली, त्यांना करामध्ये सवलत दिली. आम्ही जनतेच्या मुलांना चांगलं आणि मोफत शिक्षण देतो, लोकांवर मोफत उपचार करतो यामुळे करदात्यांची फसवणूक होत नाही. पण सत्ताधाऱ्यांच्या श्रीमंत मित्रांची कर्ज माफ केल्यामुळे करदात्यांची फसवणूक होते. जर १० लाख कोटींची कर्ज माफ केली गेली नसती, तर आपल्याला दूध-दह्यावर जीएसटी लावायची गरज पडली नसती”, असं सुद्धा केजरीवाल या व्हिडीओत म्हणाले आहेत.

उपराष्ट्रपती न केल्याने युती तोडली? मोदींच्या दाव्यावर नितीशकुमार म्हणाले “बोगस…”

“मोफत सुविधांवर सार्वमत घ्या”

“माझी मागणी आहे की यावर सार्वमत घेतलं जावं. जनतेचा पैसा एका परिवारासाठी वापरला जायला हवा का? दुसरा प्रश्न आहे की जनतेचा पैसा काही मोजक्या श्रीमंत मित्रांसाठी वापरला जायला हवा का? आणि तिसरा प्रश्न हवा की जनतेचा पैसा सामान्य लोकांना सुविधा देण्यासाठी वापरला जायला हवा का? जनतेला मोफत सुविधा दिल्यामुळे देशाचं नुकसान होत आहे असं एक वातावरण तयार केलं जात आहे”, असं केजरीवाल यांनी नमूद केलं.

काय म्हणाले होते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी?

मोफत सुविधांच्या घोषणांबाबत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, “अशा प्रकारे मोफत सुविधांच्या घोषणा केल्यामुळे स्वावलंबी होण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर परिणाम होत असून या घोषणांचा करदात्यांवर देखील अतिरिक्त ताण पडत आहे.” दरम्यान, एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी यासंदर्भात टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अर्थव्यवस्था ढासळत असताना राजकारण्यांनी आश्वासनांची खैरात करणं चिंताजनक असल्याचं मत नोंदवलं होतं. यासंदर्भात आता अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

आणखी वाचा

काय आहे व्हिडीओमध्ये?

अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीट केलेल्या व्हिडीओमध्ये त्यांनी आपली सविस्तर भूमिका मांडली आहे. “असं म्हटलं गेलं की जनतेला मोफत सुविधा दिल्या गेल्या तर त्यातून देशाचं नुकसान होईल, करदात्यांची फसवणूक होईल. मला वाटतं की करदात्यांची फसवणूक तेव्हा होते जेव्हा त्यांच्याकडून कर घेऊन राजकारणी आपल्या काही मित्रांची कर्ज माफ करतात. मग करदाते विचार करतात की पैसे तर माझ्याकडून घेतले होते. हे सांगितलं होतं की तुमच्यासाठी सुविधा देऊ. पण माझ्या पैशातून आपल्या मित्रांची कर्ज माफ केली जात आहेत”, असं केजरीवाल या व्हिडीओमध्ये म्हणाले आहेत.

“..तर दूध-दह्यावर जीएसटी लावायची गरज पडली नसती”

“देशभरात खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंवर जीएसटी लावला आणि आपल्या मोठमोठ्या श्रीमंत मित्रांना करमाफी दिली, त्यांना करामध्ये सवलत दिली. आम्ही जनतेच्या मुलांना चांगलं आणि मोफत शिक्षण देतो, लोकांवर मोफत उपचार करतो यामुळे करदात्यांची फसवणूक होत नाही. पण सत्ताधाऱ्यांच्या श्रीमंत मित्रांची कर्ज माफ केल्यामुळे करदात्यांची फसवणूक होते. जर १० लाख कोटींची कर्ज माफ केली गेली नसती, तर आपल्याला दूध-दह्यावर जीएसटी लावायची गरज पडली नसती”, असं सुद्धा केजरीवाल या व्हिडीओत म्हणाले आहेत.

उपराष्ट्रपती न केल्याने युती तोडली? मोदींच्या दाव्यावर नितीशकुमार म्हणाले “बोगस…”

“मोफत सुविधांवर सार्वमत घ्या”

“माझी मागणी आहे की यावर सार्वमत घेतलं जावं. जनतेचा पैसा एका परिवारासाठी वापरला जायला हवा का? दुसरा प्रश्न आहे की जनतेचा पैसा काही मोजक्या श्रीमंत मित्रांसाठी वापरला जायला हवा का? आणि तिसरा प्रश्न हवा की जनतेचा पैसा सामान्य लोकांना सुविधा देण्यासाठी वापरला जायला हवा का? जनतेला मोफत सुविधा दिल्यामुळे देशाचं नुकसान होत आहे असं एक वातावरण तयार केलं जात आहे”, असं केजरीवाल यांनी नमूद केलं.