केंद्राच्या वटहुकमाविरुद्ध ‘आप’ सर्वोच्च न्यायालयात, तातडीने रद्द करण्याची मागणी

गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने दिल्लीतील अ-प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि त्यांच्यावरील शिस्तभंगाच्या कारवाईचे राज्य सरकारचे अधिकार रद्द करून राष्ट्रीय राजधानी सार्वजनिक सेवा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा अध्यादेश जारी केला. केंद्राच्या या वटहुकमाला दिल्लीतील अरिवद केजरीवाल यांच्या सरकारने कडाडून विरोध केला आहे. ३ जुलैपासून वटहुकमाच्या प्रती जाळून केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय आपने घेतला आहे.

पूर्ण राज्याचा दर्जा नसलेल्या दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकारांकडे प्रशासकीय सेवांचे अधिकार राहतील, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला होता. त्यामुळे नायब राज्यपालांकडे निर्णयाचे अंतिम अधिकार नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अप्रत्यक्षपणे रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला केंद्र सरकार किंमत देत नसल्याचा आरोप करत केजरीवाल यांनी देशभरातील भाजपेतर विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.