Raghav Chadha Bungalow : आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१७ ऑक्टोबर) दिलासा दिला आहे. राघव चड्ढा यांना राज्यसभा सचिवालयाने दिलेला टाइप-७ बंगला रिकामा करावा लागणार नाही. कारण, सत्र न्यायालयाने राघव चड्ढा यांना सरकारी बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत ही स्थगिती तशीच राहील.
खासदार राघव चड्ढा यांना पटियाला हाऊस कोर्टाने सरकारी बंगला रिकामा न केल्यामुळे सुनावलं होतं. राज्यसभा सचिवालयाने चड्ढा यांना दिलेला टाइप ७ बंगला रिकामा करण्याचे आदेशही दिले होते. परंतु, राघव चड्ढा यांनी हा बंगला रिकामा करण्यास विरोध दर्शवत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली आणि उच्च न्यायालयाने चड्ढा यांना बंगला रिकामा करण्याच्या राज्यसभा सचिवालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे.
नियमानुसार राघव चड्ढा यांना टाईप ५ किंवा टाईप ६ बंगल्यात राहण्याचा अधिकार आहे. परंतु, त्यांना टाईप ७ बंगला देण्यात आला आहे. त्यामुळे सचिवालयाने त्यांना बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात राघव चड्ढा यांनी पटियाला हाऊस कोर्टात धाव घेतली होती. पटियाला हाऊस कोर्टानेही राघव चड्ढा यांना बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता राघव चड्ढा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हे ही वाचा >> मीरा बोरवणकरांचे सर्व आरोप अजित पवारांनी मुद्देसुद खोडले; म्हणाले, “पालकमंत्री या नात्याने…”
आप खासदार राघव चड्ढा यांना सातव्या श्रेणीचा बंगला (Type 7) देण्यात आला आहे. सातव्या श्रेणीचा बंगला माजी केंद्रीय मंत्री, माजी राज्यपाल, माजी मुख्यमंत्री आणि लोकसभा अध्यक्ष राहिलेल्या खासदारांनाच दिला जातो. बंगल्याच्या दर्जानुसार ही दुसऱ्या क्रमाकांची श्रेणी आहे. राज्यसभा सदस्य हँडबूकमधील नियमावलीप्रमाणे राघव चड्ढा टाईप ७ बंगल्यासाठी पात्र नाहीत. कारण राघव चड्ढा हे पहिल्यांदाच खासदार झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना श्रेणी पाच किंवा श्रेणी सहाचा बंगला मिळायला हवा. हँडबूकमधील नियमावलीनुसार सभागृह समितीचे अध्यक्ष अपवादात्मक परिस्थिती आणि विशेष बाब म्हणून मोठा बंगला नव्या खासदारांना देऊ शकतात.
