दिल्लीतील अनधिकृत वसाहती अधिकृत करण्यात अनियमितता केल्याचा आरोप दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यावर आहेत़  या आरोपांबाबत चौकशी करून दीक्षित यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी दिल्लीतील ‘आप’ शासनाने राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आह़े
काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर दिल्लीत सत्तेत आलेल्या ‘आप’ शासनाने आता काँग्रेसच्याच मुख्यमंत्र्याविरुद्ध आघाडी उघडली आह़े  २००८ साली दिल्लीतील अनधिकृत वसाहती अधिकृत करण्यासाठी दीक्षित यांनी राजकीय स्वार्थापोटी प्रमाणपत्र दिले होते, असा अहवाल लोकायुक्त न्या़  मनमोहन सरीन यांनी नोव्हेंबर २०१३ मध्ये दिला आह़े  त्याबाबत दिल्ली शासनाचे मत राष्ट्रपतींनी मागविले होत़े  त्यानंतर दिल्ली शासनाने ही भूमिका घेतली आह़े
याप्रकरणी २०१० साली भाजपचे नेते हर्षवर्धन यांनी तक्रार दाखल केली होती़  दीक्षित यांनी सत्तेचा दुरुपयोग करून या वसाहतींना परवानगी दिल्याचा आरोप त्यांनी तक्रारीत केला होता़