दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी ‘आप’ पक्षाला सहआरोपी करण्यात येणार असल्याचे आज ईडीने उच्च न्यायालयात सांगितले. आम आदमी पक्षाचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामिनावर आज सुनावणी होत असताना ईडीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली. सिसोदिया यांच्याविरोधात अबकारी धोरण प्रकरणात मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यासंबंधी आज जामिनावर सुनावणी झाली. एखाद्या पक्षालाच सहआरोपी करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे बोलले जाते
मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करत असताना ईडीने सांगितले की, मद्य धोरण प्रकरणाचा खटला लांबविण्यासाठी आरोपींकडून ठोस प्रयत्न केले जात आहेत. दिल्लीमध्ये ‘आप’डून २०२१-२२ मध्ये उत्पादन शुल्क धोरणात बदल करण्यात आला होता. या बदलाच्या माध्यमातून मनी लाँडरिंगचा गुन्हा घडल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
‘मोदी लवकरच होणार निवृत्त; अमित शाह पंतप्रधान तर योगी आदित्यनाथ…’, केजरीवाल यांचा मोठा दावा
ईडीने आरोप केला की, या प्रकरणात गुंतलेल्या दक्षिण गटाने (South Group) उत्पादन शुल्क धोरण बदलण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची लाच देण्याचे ठरविले होते. त्यापैकी ४५ कोटी रुपये किकबॅकच्या स्वरुपात दिले होते. हे पैसे आम आदमी पक्षाकडून २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत वापरण्यात आले. तसेच या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आहेत, असाही आरोप ईडीने केला.
ईडीने या प्रकरणी आतापर्यंत सात आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. १० एप्रिल रोजी ताजे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या, आमदार के. कविता आणि इतर चार जणांना आरोपी म्हणून जाहीर केले. त्याआधीच १५ मार्च रोजी के. कविता तर २१ मार्च रोजी अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती. १० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला.
