Delhi Liquor Scam: ‘ईडी’ने हरकत न घेतल्याने ‘आप’ नेते संजय सिंह यांना जामीन मंजूर

४ ऑक्टोबर रोजी संजय सिंह यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले होते. १० तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आले. दिल्लीत नव्या अबकारी धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात संजय सिंह यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ज्यामुळे काही मद्य उत्पादक, घाऊक व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांना नफा झाला, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.

आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान ईडीने पीएमएलए कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत चौकशी सुरू असताना संजय सिंह यांना जामीन देण्यास हरकत नसावी, असे सांगितले. जामीनाच्या अटी काय असाव्यात? हे सत्र न्यायालयात ठरविण्यात येणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीस संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ज्यामध्ये न्या. दिपांकर दत्ता आणि पीबी वराळे यांचाही समावेश होता. जामीन मिळाल्यानंतर संजय सिंह राजकीय कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

अतिरिक्त महाधिवक्ता एसव्ही राजू यांनी ईडीची बाजू मांडली. ते न्यायालयाला म्हणाले की, हे प्रकरण वादग्रस्त असले तरी त्यांना सवलत देता येऊ शकते.

‘भाजपात या, नाहीतर महिन्याभरात तुरुंगात जा’, ‘आप’च्या नेत्या आतिशी यांचा खळबळजनक आरोप

संजय सिंह यांना ४ ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली होती. दिल्लीसाठी २०२१-२२ साली तयार केलेल्या ‘दिल्ली अबकारी धोरण’ निर्मिती आणि धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. हे धोरण नोव्हेंबर २०२१ मध्ये लागू करण्यात आले होते; मात्र त्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये ते रद्द करण्यात आले.

दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यात काय आरोप आहेत?

दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना जुलै २०२२ मध्ये एक अहवाल सादर केला होता. मद्य परवाना देत असताना, त्या बदल्यात कमिशन स्वरूपात पैसे घेतल्याचा आरोप तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर या अहवालात करण्यात आला होता. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पादन शुल्कमंत्री या नात्याने मनीष सिसोदिया यांनी आपल्या अखत्यारीत मनमानी पद्धतीने आणि एकतर्फी निर्णय घेतले; ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे ५८० कोटींपेक्षा अधिक महसुलाचे नुकसान झाले.

दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरण काय आहे? ‘आप’ नेत्यांवर ईडीने कोणते आरोप केले आहेत?

‘आप’चे दिल्ली सरकार आणि त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना मद्य व्यवसायातील मालक व दुकानदार यांच्याकडून ‘किकबॅक’ आणि ‘कमिशन’च्या बदल्यात पैसे मिळाले. या कमिशनच्या बदल्यात मद्यविक्री परवानाधारकांना अनुचित लाभ देण्यात आला. तसेच करोना महामारीच्या काळात मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानदारांवरील दंड माफ करून, त्यांना दिलासा देण्यात आल्याचा आरोपही या अहवालात करण्यात आला होता. या गैरव्यवहारातून जे पैसे मिळाले, ते गोवा आणि पंजाब राज्यात २०२२ साली झालेल्या निवडणुकीत वापरण्यात आल्याचाही आरोप ठेवण्यात आला होता.