नवी दिल्ली : कथित मद्यविक्री घोटाळा प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील निकाल बुधवारी उच्च न्यायालयाने राखीव ठेवला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केजरीवाल यांच्याविरोधात ‘ईडी’कडे कोणताही पुरावा नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात त्यांना अटक करून तुरुंगात डांबून ठेवण्याची काहीही गरज नाही. आम आदमी पक्षाचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याच्या हेतूने केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी न्यायालयात केला.
केजरीवाल यांना ‘ईडी’ने २१ मार्च रोजी अटक केली होती व ते ‘ईडी’च्या कोठडीत असताना केजरीवालांनी अटकेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने तातडीने निकाल देण्यास नकार दिला. तोपर्यंत राऊस जिल्हा न्यायालयाने केजरीवालांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिल्यामुळे केजरीवालांची रवानगी तिहार तुरुंगात झाली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी केजरीवाल उपस्थित नव्हते.
हेही वाचा >>>पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पर्याय कोण? काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणतात…
निवडणूक लढवण्याची प्रत्येकाला समान संधी मिळाली पाहिजे, खुल्या आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा हा अविभाज्य घटक आहे, असा मुद्दा उपस्थित करत सिंघवी यांनी, केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीआधी अटक करण्यामागील हेतूंवर शंका घेतली. केजरीवालांना अटक करण्याची निकड काय आहे? मी राजकारणाबद्दल बोलत नाही तर, कायद्याबद्दल बोलत आहे. अटक करणे म्हणजे मतदानापूर्वीच ‘आप’ला संपुष्टात आणणे, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.
नऊ वेळा नोटीस बजावूनही केजरीवाल चौकशीसाठी आले नाहीत, त्यामुळे त्यांना जामीन देऊन ते सहकार्य करतील याची हमी देता येत नाही. त्याआधारावर केजरीवालांना जामीन देण्यास ‘ईडी’ने विरोध केला. मात्र, हा पूर्वग्रह आहे. केजरीवाल पळून जाण्याची शक्यता नाही. त्यांनी दीड वर्षांत कोणत्याही साक्षीदारावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यांनी चौकशीस नकार दिलेला नाही. मग, त्यांच्या जामिनाला विरोध कशासाठी केला जात आहे, असा प्रश्न सिंघवी यांनी उपस्थित केला.
‘आप’च्या काही मालमत्ता जप्त करायच्या असल्या तरी निवडणुकीच्या काळात ही कारवाई केली तर आमच्यावर आरोप केले जातील. कारवाई केली नाही तर पुरावा कुठे आहे, असा प्रश्न विचारला जाईल. दोन्ही बाजूने आमच्यावर संशय घेतला जाईल. केजरीवाल यांचा या प्रकरणात सहभाग असून पैशाच्या देवाणघेवाणीचे पुरावे मिळाले आहे, असा मुद्दा ‘ईडी’च्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजू यांनी मांडला. मुख्यमंत्री आहात म्हणून अटक करायची नाही असे होऊ शकत नाही. तुम्ही देश लुटाल, पण निवडणुका आहेत म्हणून तुम्हाला कोणी अटक करायची नाही असे कसे चालेल, असा प्रतिवाद राजू यांनी केला.
आतिशीविरोधात भाजपची मानहानीची नोटीस
आपच्या नेत्या व मंत्री आतिशी यांच्याविरोधात भाजपने बुधवारी मानहानीची नोटीस बजावली. भाजपमध्ये सामील होण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकला जात होता. पण, हा दबाव झुगारून दिल्यामुळे मद्यविक्री घोटाळय़ात अटक केली जाऊ शकते, असे विधान आतिशी यांनी केले होते. पक्षप्रवेशासाठी दबाव टाकणाऱ्या भाजपच्या नेत्याचे नाव उघड करून पुरावे द्यावेत अन्यथा माफी मागावी अशी मागणी भाजपने केली होती.
केजरीवाल यांच्याविरोधात ‘ईडी’कडे कोणताही पुरावा नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात त्यांना अटक करून तुरुंगात डांबून ठेवण्याची काहीही गरज नाही. आम आदमी पक्षाचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याच्या हेतूने केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी न्यायालयात केला.
केजरीवाल यांना ‘ईडी’ने २१ मार्च रोजी अटक केली होती व ते ‘ईडी’च्या कोठडीत असताना केजरीवालांनी अटकेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने तातडीने निकाल देण्यास नकार दिला. तोपर्यंत राऊस जिल्हा न्यायालयाने केजरीवालांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिल्यामुळे केजरीवालांची रवानगी तिहार तुरुंगात झाली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी केजरीवाल उपस्थित नव्हते.
हेही वाचा >>>पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पर्याय कोण? काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणतात…
निवडणूक लढवण्याची प्रत्येकाला समान संधी मिळाली पाहिजे, खुल्या आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा हा अविभाज्य घटक आहे, असा मुद्दा उपस्थित करत सिंघवी यांनी, केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीआधी अटक करण्यामागील हेतूंवर शंका घेतली. केजरीवालांना अटक करण्याची निकड काय आहे? मी राजकारणाबद्दल बोलत नाही तर, कायद्याबद्दल बोलत आहे. अटक करणे म्हणजे मतदानापूर्वीच ‘आप’ला संपुष्टात आणणे, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.
नऊ वेळा नोटीस बजावूनही केजरीवाल चौकशीसाठी आले नाहीत, त्यामुळे त्यांना जामीन देऊन ते सहकार्य करतील याची हमी देता येत नाही. त्याआधारावर केजरीवालांना जामीन देण्यास ‘ईडी’ने विरोध केला. मात्र, हा पूर्वग्रह आहे. केजरीवाल पळून जाण्याची शक्यता नाही. त्यांनी दीड वर्षांत कोणत्याही साक्षीदारावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यांनी चौकशीस नकार दिलेला नाही. मग, त्यांच्या जामिनाला विरोध कशासाठी केला जात आहे, असा प्रश्न सिंघवी यांनी उपस्थित केला.
‘आप’च्या काही मालमत्ता जप्त करायच्या असल्या तरी निवडणुकीच्या काळात ही कारवाई केली तर आमच्यावर आरोप केले जातील. कारवाई केली नाही तर पुरावा कुठे आहे, असा प्रश्न विचारला जाईल. दोन्ही बाजूने आमच्यावर संशय घेतला जाईल. केजरीवाल यांचा या प्रकरणात सहभाग असून पैशाच्या देवाणघेवाणीचे पुरावे मिळाले आहे, असा मुद्दा ‘ईडी’च्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजू यांनी मांडला. मुख्यमंत्री आहात म्हणून अटक करायची नाही असे होऊ शकत नाही. तुम्ही देश लुटाल, पण निवडणुका आहेत म्हणून तुम्हाला कोणी अटक करायची नाही असे कसे चालेल, असा प्रतिवाद राजू यांनी केला.
आतिशीविरोधात भाजपची मानहानीची नोटीस
आपच्या नेत्या व मंत्री आतिशी यांच्याविरोधात भाजपने बुधवारी मानहानीची नोटीस बजावली. भाजपमध्ये सामील होण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकला जात होता. पण, हा दबाव झुगारून दिल्यामुळे मद्यविक्री घोटाळय़ात अटक केली जाऊ शकते, असे विधान आतिशी यांनी केले होते. पक्षप्रवेशासाठी दबाव टाकणाऱ्या भाजपच्या नेत्याचे नाव उघड करून पुरावे द्यावेत अन्यथा माफी मागावी अशी मागणी भाजपने केली होती.
