नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी स्थापन झालेल्या संयुक्त संसदीय समितीची गुरुवारी झालेली पहिलीच बैठक वादळी ठरली. विरोधी पक्ष व सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांमध्ये विधेयकांतील तरतुदींवरून तीव्र मतभेद झाले. इतकेच नव्हे तर, ‘वक्फ मंडळे हवीत कशाला, सर्व मंडळे रद्द केली पाहिजेत’, अशी टोकाची भूमिका भाजपशी युती करणाऱ्या घटक पक्षाच्या एका सदस्याने घेतल्याचे समजते.
राज्यांतील वक्फ मंडळे व केंद्रीय वक्फ परिषदेच्या अधिकारांमध्ये बदल करणारे वक्फ दुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मांडले होते. ‘इंडिया’ आघाडी तसेच, ‘रालोआमधील तेलुगु देसमसारख्या घटक पक्षांच्या दबावामुळे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> Lok Sabha Election survey: आज लोकसभा निवडणुका झाल्या तर काँग्रेसचा आकडा शंभरीपार, तर एनडीए…; काय सांगतो देशातील मतदारांचा कल?
समितीची पहिली बैठक गुरुवारी झाली. यात वक्फ मंडळांवर बिगरमुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती व वक्फ जमीन निश्चितीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले व्यापक अधिकार अशा ४४ दुरुस्त्यांवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. काही सदस्यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकामधून कायद्याच्या नावामध्ये करण्यात आलेल्या बदलावरही आक्षेप घेतला. हिंदूच्या धार्मिक संस्थांच्या मंडळावर बिगर हिंदूंना सदस्य केला जात नाही. अगदी शीख वा जैन धर्माचेही सदस्य नसतात. मग, मुस्लिमांच्या धार्मिक संस्थांवर बिगर मुस्लिम सदस्य कशासाठी हवेत, असा प्रश्न विचारण्यात आला. वक्फ मंडळावरील बिगर मुस्लिम वा जिल्हाधिकाऱ्यांना उर्दू भाषा अवगत असणे गरजेचे आहे, असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे बैठकीमध्ये उपस्थित करण्यात आल्याचे समजते.
तर वक्फ मंडळांनी जमिनी बळकावल्याचा मुद्दा भाजपच्या सदस्यांनी बैठकीत मांडला. त्यावर, हिंदूंच्या जमिनीही मंदिरासाठी बळकावल्याचा प्रत्यारोप विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केला. अयोध्येमध्ये हिंदूंच्या जमिनी बळकावल्या गेल्या आहेत, त्यातील काही एकर जमिनी मोठ्या उद्याोजकांला आंदण दिली आहे. हिंदूंच्या बळकावलेल्या जमिनींचे केंद्र सरकार काय करणार, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. विरोधी सदस्यांनी, वक्फ मंडळासंदर्भातील कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट होत नसल्याचेही विरोधी सदस्याचे म्हणणे होते.
राज्यांतील वक्फ मंडळे व केंद्रीय वक्फ परिषदेच्या अधिकारांमध्ये बदल करणारे वक्फ दुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मांडले होते. ‘इंडिया’ आघाडी तसेच, ‘रालोआमधील तेलुगु देसमसारख्या घटक पक्षांच्या दबावामुळे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> Lok Sabha Election survey: आज लोकसभा निवडणुका झाल्या तर काँग्रेसचा आकडा शंभरीपार, तर एनडीए…; काय सांगतो देशातील मतदारांचा कल?
समितीची पहिली बैठक गुरुवारी झाली. यात वक्फ मंडळांवर बिगरमुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती व वक्फ जमीन निश्चितीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले व्यापक अधिकार अशा ४४ दुरुस्त्यांवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. काही सदस्यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकामधून कायद्याच्या नावामध्ये करण्यात आलेल्या बदलावरही आक्षेप घेतला. हिंदूच्या धार्मिक संस्थांच्या मंडळावर बिगर हिंदूंना सदस्य केला जात नाही. अगदी शीख वा जैन धर्माचेही सदस्य नसतात. मग, मुस्लिमांच्या धार्मिक संस्थांवर बिगर मुस्लिम सदस्य कशासाठी हवेत, असा प्रश्न विचारण्यात आला. वक्फ मंडळावरील बिगर मुस्लिम वा जिल्हाधिकाऱ्यांना उर्दू भाषा अवगत असणे गरजेचे आहे, असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे बैठकीमध्ये उपस्थित करण्यात आल्याचे समजते.
तर वक्फ मंडळांनी जमिनी बळकावल्याचा मुद्दा भाजपच्या सदस्यांनी बैठकीत मांडला. त्यावर, हिंदूंच्या जमिनीही मंदिरासाठी बळकावल्याचा प्रत्यारोप विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केला. अयोध्येमध्ये हिंदूंच्या जमिनी बळकावल्या गेल्या आहेत, त्यातील काही एकर जमिनी मोठ्या उद्याोजकांला आंदण दिली आहे. हिंदूंच्या बळकावलेल्या जमिनींचे केंद्र सरकार काय करणार, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. विरोधी सदस्यांनी, वक्फ मंडळासंदर्भातील कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट होत नसल्याचेही विरोधी सदस्याचे म्हणणे होते.
