पीटीआय, कोलकाता
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालमधील अनेक वर्गांचा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) दर्जा रद्द केला. २०१२ च्या कायद्यानुसार राज्यातील सेवा आणि पदांमधील रिक्त पदांवर असे आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचे आढळल्याने न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. जे नागरिक आधीच सेवेत आहेत किंवा आरक्षणाचा ज्यांनी लाभ घेतला आहे किंवा राज्याच्या कोणत्याही निवड प्रक्रियेत यशस्वी झाले, अशा नागरिकांना मात्र याचा फटका बसणार नाही असे कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा राज्यातील अनेक नागरिकांवर परिणाम होईल, असे या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या वकिलाने सांगितले.
न्यायालयाने पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींव्यतिरिक्त) (सेवा आणि पदांमधील रिक्त जागांचे आरक्षण) कायदा, २०१२ अंतर्गत दिलेले इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण अनेक वर्गांसाठी रद्द केले आहे. दरम्यान, २०१० पूर्वी ओबीसींचे ६६ वर्ग वर्गीकरण करणाऱ्या राज्य सरकारच्या आदेशांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यात आला नाही. या याचिकांमध्ये आव्हान दिले गेले नव्हते, असे न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>धार्मिक भावना दुखवू नका ! संविधानावर बोलू नका !! नड्डा, खरगे यांना निवडणूक आयोगाचे पत्र
निर्णय अमान्य : ममता
खर्डा : पश्चिम बंगालमधील अनेक वर्गांचा ओबीसी दर्जा रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारणार नसल्याचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले. संबंधित विधेयक घटनेच्या चौकटीत मंजूर झाल्यामुळे राज्यात ओबीसी आरक्षण कायम राहणार आहे. आम्ही घरोघरी सर्वेक्षण करून विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता आणि तो मंत्रिमंडळ आणि विधानसभेने मंजूर केला होता. भाजपने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून हा कट रचला आहे असा आरोप त्यांनी केला.
न्यायालयाचे निर्देश काय?
पीठाने निर्देश दिले की, ५ मार्च २०१० ते ११ मे २०१२ पर्यंत ४२ वर्गांना ओबीसी म्हणून वर्गीकृत करणारे राज्याचे आदेशही अशा वर्गीकरणाची शिफारस करणाऱ्या अहवालातील बेकायदेशीरता लक्षात घेऊन रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच मागासवर्ग आयोगाचे मत आणि सल्ला सामान्यत: राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा, १९९३ अंतर्गत विधानसभेवर बंधनकारक आहे. दरम्यान, आयोगाशी सल्लामसलत करून, नवीन वर्ग समाविष्ट करण्यासाठी किंवा उर्वरित वर्गांना ओबीसींच्या राज्य यादीत वगळण्यासाठी शिफारशींसह एक अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवण्याचे निर्देश राज्याच्या मागासवर्गीय कल्याण विभागाला खंडपीठाने दिले आहेत.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालमधील अनेक वर्गांचा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) दर्जा रद्द केला. २०१२ च्या कायद्यानुसार राज्यातील सेवा आणि पदांमधील रिक्त पदांवर असे आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचे आढळल्याने न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. जे नागरिक आधीच सेवेत आहेत किंवा आरक्षणाचा ज्यांनी लाभ घेतला आहे किंवा राज्याच्या कोणत्याही निवड प्रक्रियेत यशस्वी झाले, अशा नागरिकांना मात्र याचा फटका बसणार नाही असे कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा राज्यातील अनेक नागरिकांवर परिणाम होईल, असे या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या वकिलाने सांगितले.
न्यायालयाने पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींव्यतिरिक्त) (सेवा आणि पदांमधील रिक्त जागांचे आरक्षण) कायदा, २०१२ अंतर्गत दिलेले इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण अनेक वर्गांसाठी रद्द केले आहे. दरम्यान, २०१० पूर्वी ओबीसींचे ६६ वर्ग वर्गीकरण करणाऱ्या राज्य सरकारच्या आदेशांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यात आला नाही. या याचिकांमध्ये आव्हान दिले गेले नव्हते, असे न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>धार्मिक भावना दुखवू नका ! संविधानावर बोलू नका !! नड्डा, खरगे यांना निवडणूक आयोगाचे पत्र
निर्णय अमान्य : ममता
खर्डा : पश्चिम बंगालमधील अनेक वर्गांचा ओबीसी दर्जा रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारणार नसल्याचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले. संबंधित विधेयक घटनेच्या चौकटीत मंजूर झाल्यामुळे राज्यात ओबीसी आरक्षण कायम राहणार आहे. आम्ही घरोघरी सर्वेक्षण करून विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता आणि तो मंत्रिमंडळ आणि विधानसभेने मंजूर केला होता. भाजपने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून हा कट रचला आहे असा आरोप त्यांनी केला.
न्यायालयाचे निर्देश काय?
पीठाने निर्देश दिले की, ५ मार्च २०१० ते ११ मे २०१२ पर्यंत ४२ वर्गांना ओबीसी म्हणून वर्गीकृत करणारे राज्याचे आदेशही अशा वर्गीकरणाची शिफारस करणाऱ्या अहवालातील बेकायदेशीरता लक्षात घेऊन रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच मागासवर्ग आयोगाचे मत आणि सल्ला सामान्यत: राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा, १९९३ अंतर्गत विधानसभेवर बंधनकारक आहे. दरम्यान, आयोगाशी सल्लामसलत करून, नवीन वर्ग समाविष्ट करण्यासाठी किंवा उर्वरित वर्गांना ओबीसींच्या राज्य यादीत वगळण्यासाठी शिफारशींसह एक अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवण्याचे निर्देश राज्याच्या मागासवर्गीय कल्याण विभागाला खंडपीठाने दिले आहेत.
