अमेरिकेत महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, निम्म्या राज्यांत आता बंदीची शक्यता

गर्भपाताला घटनात्मक अधिकार ठरवणारा आपला ५० वर्षे जुना निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. १९७३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताच्या एका प्रकरणात ‘‘गर्भपात करायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार महिलेचा आहे’’, असे म्हटले होते. ‘रो विरुद्ध वेड’ म्हणून ओळखला जाणारा हा खटला महत्त्वपूर्ण मानला जातो. गर्भपात कायदा रद्द करण्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा मसुदा दोन महिन्यांपूर्वी फुटल्यामुळे अमेरिकेत खळबळ उडाली होती. गर्भपाताचा अधिकार रद्द करण्याच्या न्यायालयाच्या संभाव्य निकालाची कुणकुण लागताच  महिलांनी ठिकठिकाणी निदर्शने केली होती.

ऐतिहासिक रो विरुद्ध वेड निर्णय रद्द करणार असल्याबाबतची कागदपत्रे फुटल्यानंतर काही आठवडय़ातच सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेत गर्भपाताच्या अधिकारांचे रूपांतर होईल आणि राज्ये त्याबाबतच्या प्रक्रियेवर बंदी घालू शकतील. निम्मी राज्ये आता गर्भपाताबाबत नवे निर्बंध लागू करतील किंवा त्यावर बंदी लादू शकतील असे म्हटले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गर्भपात आपोआप अवैध ठरवणारे कायदे १३ राज्यांनी आधीच मंजूर केले आहेत. तर अनेक राज्ये नवे निर्बंध लवकरच लागू करतील.

सर्वोच्च न्यायालयात ‘डॉब्स विरुद्ध जॅक्सन’ महिला आरोग्य संघटनेच्या खटल्यावर सुनावणी सुरू होती. त्यात १५ आठवडय़ांनंतर मिसिसिपी राज्याने घातलेल्या गर्भपातावरील बंदीला आव्हान देण्यात आले होते. परंतु रुढीवादी न्यायमूर्तीचा वरचष्मा असलेल्या न्यायालयाने मिसिसिपी राज्याच्या बाजूने निकाल देऊन महिलांचा गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार संपुष्टात आणला. या रुढीवादी न्यायमूर्तीमध्ये तीन न्यायाधीशांची नियुक्ती माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली होती.  

निर्णयाचा परिणाम आणि सद्य:स्थिती

• ‘प्लॅण्ड पेरेंटहूड’ या आरोग्यसेवा संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, सध्या प्रजननक्षम वयातील सुमारे साडेतीन कोटींहून अधिक महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हिरावला गेला आहे.

• ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गर्भपात गर्भधारणेच्या पहिल्या १३ आठवडय़ांत होतात आणि निम्म्याहून अधिक गर्भपात गोळय़ांनी केले जातात असे आकडेवारी सांगते.

‘रो विरुद्ध वेड’ काय होते?

गर्भपात करायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार स्त्रीचा आहे, असे १९७३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना म्हटले होते. हा निर्णय नॉर्मा मॅककॉर्वे या महिलेच्या खटल्यावर देण्यात आला होता. ती टेक्सासमध्ये राहत होती आणि तेथे गर्भपात बेकायदेशीर होता. १९७३ चा निकाल ‘रो विरुद्ध वेड’ म्हणून ओळखला जातो.