सुप्रीम कोर्टाकडून अपवादात्मक परिस्थितीत गर्भपाताला मान्यता

सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोमवारी अपवादात्मक परिस्थितीत गर्भपात करण्याला मान्यता देण्यात आली. तपासणीवेळी गर्भात दोष आढळल्यास किंवा मातेचा जीव धोक्यात असल्यास गर्भपात करता येईल, असे न्यायालयाने निकालात सांगितले. यापूर्वीच्या कायद्यानुसार २० आठवड्यांनंतर गर्भपात करता येत नव्हता. मात्र, न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याला परवानगी मिळाली आहे.
‘त्या’ महिलेचा वैद्यकीय अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात
‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अ‍ॅक्ट १९७१’ कायद्यानुसार २० आठवड्यानंतर गर्भपात करता येत नाही. या नियमामुळे एका बलात्कार पीडितेचा गर्भपात करण्यामध्ये कायद्याचा अडथळा निर्माण झाला आहे. पीडित महिला कायद्याच्या नियमानुसार डॉक्टरांकडे गेली होती. मात्र, त्यावेळी गर्भपात करणे टाळण्याचा सल्ला तिला डॉक्टरांनी दिला होता. पुन्हा ती ज्यावेळी रुग्णालयात दाखल झाली. यावेळी गर्भधारणा होऊन २८ आठवडे उलटून गेल्याचे सांगत १९७१ च्या कायद्याचा दाखला देत डॉक्टरांनी तिला गर्भपात करता येणार नसल्याचे सांगितले. पीडित महिलेने १९७१ च्या कायद्यातील नियम चुकीचा असल्याचा दावा केला होता. आता वेळ-काळ बदलला आहे. या नियमामुळे माझे व्यक्तिगत आणि सामाजिक आयुष्यही प्रभावित झाल्याचे महिलेने न्यायालयात धाव घेतली.
जुनी विषमता, नवे तंत्रज्ञान, आंदोलन नित्य-नवे
स्त्रियांचा प्रजनन हक्क