भारतातील किमान निम्म्या झोपडपट्टय़ांमध्ये स्वच्छतागृहे, सांडपाणी, वीज, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण यात कुठलीही प्रगती दिसून आलेली नाही. २०१२ च्या अगोदरच्या पाच वर्षांतील ही स्थिती असल्याचे सरकारी पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
नॅशनल सॅम्पल सव्र्हे अहवालात म्हटले आहे की, ४७ टक्के झोपडपट्टय़ात काहीही फरक नाही, तिथे पाच वर्षांत स्वच्छतागृहेही बांधलेली नाहीत. जुलै ते डिसेंबर २०१२ या काळात ही पाहणी करण्यात आली होती. त्यानुसार स्वच्छतागृहांच्या सुविधेत ३२ टक्के झोपडपट्टय़ात प्रगती झाली आहे तर १७ टक्के झोपडपट्टय़ात स्वच्छतागृहेच नाहीत. २०१२ च्या आधीच्या पाच वर्षांतील ही स्थिती आहे. सांडपणी व्यवस्थेत ४७ टक्के झोपडपट्टय़ात कुठलीच प्रगती दिसली नाही. तर ३३ टक्के झोपडपट्टय़ात , ४० टक्के अधिसूचित झोपडपट्टय़ात तर २९ टक्के असूचित झोपडपट्टय़ात सुधारणा दिसून आली आहे. १७ टक्के नागरी झोपडपट्टय़ांमध्ये स्वच्छतागृहे दिसून आली नाहीत. ५० टक्के नागरी झोपडपट्टय़ात सांडपाणी वहन व्यवस्थेत पाच वर्षांत काहीच सुधारणा झाली नाही. २६ टक्के झोपडपट्टय़ात सांडपाणी व्यवस्थाच नव्हती.
एकूण २२ टक्के झोपडपट्टय़ात सुधारणा दिसून आली, त्यात १० लाख लोकसंख्येवरील शहरात असलेल्या ३६ टक्के, तर इतर नागरी भागातील १५ टक्के झोपडपट्टय़ांमध्ये सुधारणा दिसून आली. ३४ टक्के झोपडपट्टय़ात कचरा विल्हेवाट सुविधा सुधारल्या तर ५० टक्के झोपडपट्टय़ात त्यात काहीच सुधारणा झाली नाही. शहरी भागात असूचित २० टक्के झोपडपट्टय़ांसह १४ टक्के झोपडपट्टय़ांमध्ये कचरा विल्हेवाटीची सोय दिसून आली नाही. शिक्षणात ३० टक्के झोपडपट्टय़ात प्राथमिक शिक्षण सुविधेत सुधारणा दिसली. ५७ टक्के झोपडपट्टय़ात काहीच फरक झाला नाही तर ११ टक्के झोपडपट्टय़ात काहीच सुधारणा दिसली नाही. ३८३२ शहरी गटातून ८८१ झोपडपट्टय़ांमधून ही पाहणी करण्यात आली. या झोपडपट्टय़ात ८८ लाख लोक राहतात व सूचित झोपडपट्टय़ात ५६ लाख तर असूचित झोपडपट्टय़ात ३२ लाख लोक राहतात.
