पीटीआय, नवी दिल्ली
अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या निकालपत्रावर कोणत्याही न्यायाधीशाचे ‘लेखक’ म्हणून नाव देता तो ‘न्यायालयाचा निर्णय’ असेल, असे घटनापीठातील सर्व न्यायाधीशांनी एकमताने निश्चित केल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. सदर वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अनुच्छेद ३७०, समिलगी विवाहांवर दिलेल्या निकालांवर होत असलेल्या टीकेला उत्तर देण्यास मात्र सरन्यायाधीशांनी नकार दिला.
९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला देण्याचा तसेच शहरामध्येच अन्यत्र पाच एकर जागा मशिदीसाठी देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने घेतला होता. न्या. चंद्रचूड हे त्या घटनापीठाचे सदस्य होते. वृत्तसंस्थेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सरन्यायाधीशांनी अयोध्येच्या निकालापूर्वी घडलेल्या घटनांना उजाळा दिला. अन्य कोणत्याही निकालपत्रापूर्वी होते, त्याप्रमाणेच घटनापीठातील सर्व न्यायमूर्तीची बैठक झाली. या खटल्यास वादाची प्रदीर्घ पार्श्वभूमी होती आणि दोन्ही बाजूंना देशाच्या इतिहासाशी संबंधित टोकाची मते होती. त्यामुळेच तेव्हाच्या बैठकीत निकालपत्रावर लेखक म्हणून कुणाचेही नाव द्यायचे नाही, असा निर्णय एकमताने घेण्यात आला, असे न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>काँग्रेसअंतर्गत घडामोडींना वेग; ‘इंडिया’च्या जागावाटपासाठी वाटाघाटींना आठवडय़ाभरात गती?
निकालांवर भाष्य करण्यास नकार
अनुच्छेद ३७०, समिलगी विवाह आदी खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांवर होत असलेल्या टीकेवर कोणतेही भाष्य करण्यास सरन्यायाधीशांनी नकार दिला. एकदा एखाद्या खटल्यावर निकाल दिला, की त्याच्या परिणामांपासून विभक्त व्हायला हवे. निकालांचे परिणाम न्यायाधीशांसाठी वैयक्तिक नसतात त्यामुळे त्याचा खेद वाटत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
अयोध्या जमीन खटल्याच्या निकालाचा अंतिम परिणामच नव्हे, तर हा निकाल देण्याच्या कारणांमध्येही सर्वजण एकत्र असल्याचा स्पष्ट संदेश देण्यासाठी एकमुखी निकाल देण्याचे सर्व न्यायाधीशांनी एकमताने निश्चित केले. – न्या. धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
