अपहरणाच्या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जर अपहरणकर्त्याने अपहरण केलेल्या व्यक्तीवर प्राणघातक हल्ला केला नाही ,त्याला जिवे मारण्याची धमकी दिली नाही आणि त्याच्याशी चांगले वर्तन केले तर अपहरणकर्त्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३६४ अ नुसार जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाने अपहरण प्रकरणात वाहन चालक आरोपीला दोषी ठरविण्याचा निर्णय बाजूला ठेवत हे निरीक्षण ठेवले. रिक्षा चालकाने एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण केले होते आणि तिच्या वडिलांकडे २ लाख रुपयांची खंडणी मागितली होती.
दोषी ठरवण्यासाठी तीन गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतील
“कलम ३६४ अ (अपहरण आणि खंडणी) अंतर्गत आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी तीन गोष्टी सिद्ध करणे आवश्यक आहे. या तीन गोष्टी म्हणजे- एखाद्या व्यक्तीचे अपहरण करणे किंवा त्याला ओलिस ठेवणे, अपहरणकर्त्याला जिवे मारण्याची धमकी देणे किंवा मारहाण करणे, अपहरणकर्त्याकडून असे काही करणे की ज्यामुळे सरकार, इतर कोणत्याही देशाला किंवा कोणत्याही पीडित व्यक्तीला धोका होऊ शकते किंवा ठार मारले जाऊ शकते अशी भीती व्यक्त होणे. सरकारी संस्थेवर किंवा दुसर्‍या व्यक्तीवर खंडणी देण्यासाठी दबाव आणला गेला हे सिद्ध करावे लागेल असे कोर्टाने म्हटले आहे.
कलम ४६४ अ अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा किंवा फाशीची शिक्षा ठोठावताना पहिल्या अटी व्यतिरिक्त दुसरी किंवा तिसरी अटदेखील सिद्ध करावी लागेल, अन्यथा एखाद्याला या कलमान्वये दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही असे कोर्टाने सांगितले.
हायकोर्टाने फेटाळून लावली होती याचिका
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत तेलंगाना येथील रहिवासी शेख अहमद यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेण्यात आली. या शिक्षेविरूद्ध अहमदची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावत त्याला आयपीसीच्या कलम ३६४ अ नुसार जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
घरी सोडण्याच्या बहाण्याने रिक्षा चालकाने केले होते अपहरण
रिक्षा चालक अहमदने घरी सोडण्याच्या बहाण्याने सेंट मेरी हायस्कूलच्या इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थीनीचे अपहरण केले होते. मुलीचे वडील खंडणी देण्यासाठी गेले असता पोलिसांनी मुलीला वाचवले होते. ही घटना २०११ रोजी घडली पीडितेचे वय १३ वर्षे होते. पीडित मुलीच्या वडिलांनी कोर्टात सांगितले होते की अपहरणकर्त्याने मुलीला कधी इजा करण्याची किंवा जिवे मारण्याची धमकी दिली नव्हती.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाने अपहरण प्रकरणात वाहन चालक आरोपीला दोषी ठरविण्याचा निर्णय बाजूला ठेवत हे निरीक्षण ठेवले. रिक्षा चालकाने एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण केले होते आणि तिच्या वडिलांकडे २ लाख रुपयांची खंडणी मागितली होती.
दोषी ठरवण्यासाठी तीन गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतील
“कलम ३६४ अ (अपहरण आणि खंडणी) अंतर्गत आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी तीन गोष्टी सिद्ध करणे आवश्यक आहे. या तीन गोष्टी म्हणजे- एखाद्या व्यक्तीचे अपहरण करणे किंवा त्याला ओलिस ठेवणे, अपहरणकर्त्याला जिवे मारण्याची धमकी देणे किंवा मारहाण करणे, अपहरणकर्त्याकडून असे काही करणे की ज्यामुळे सरकार, इतर कोणत्याही देशाला किंवा कोणत्याही पीडित व्यक्तीला धोका होऊ शकते किंवा ठार मारले जाऊ शकते अशी भीती व्यक्त होणे. सरकारी संस्थेवर किंवा दुसर्‍या व्यक्तीवर खंडणी देण्यासाठी दबाव आणला गेला हे सिद्ध करावे लागेल असे कोर्टाने म्हटले आहे.
कलम ४६४ अ अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा किंवा फाशीची शिक्षा ठोठावताना पहिल्या अटी व्यतिरिक्त दुसरी किंवा तिसरी अटदेखील सिद्ध करावी लागेल, अन्यथा एखाद्याला या कलमान्वये दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही असे कोर्टाने सांगितले.
हायकोर्टाने फेटाळून लावली होती याचिका
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत तेलंगाना येथील रहिवासी शेख अहमद यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेण्यात आली. या शिक्षेविरूद्ध अहमदची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावत त्याला आयपीसीच्या कलम ३६४ अ नुसार जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
घरी सोडण्याच्या बहाण्याने रिक्षा चालकाने केले होते अपहरण
रिक्षा चालक अहमदने घरी सोडण्याच्या बहाण्याने सेंट मेरी हायस्कूलच्या इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थीनीचे अपहरण केले होते. मुलीचे वडील खंडणी देण्यासाठी गेले असता पोलिसांनी मुलीला वाचवले होते. ही घटना २०११ रोजी घडली पीडितेचे वय १३ वर्षे होते. पीडित मुलीच्या वडिलांनी कोर्टात सांगितले होते की अपहरणकर्त्याने मुलीला कधी इजा करण्याची किंवा जिवे मारण्याची धमकी दिली नव्हती.
