पीटीआय, नवी दिल्ली : दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना हे ‘आप’चे आमदार आतिशी, सौरभ भारद्वाज आणि दुर्देश पाठक यांच्यासह ‘डायलॉग अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट कमिशन ऑफ दिल्ली’चे (डीडीसी) उपाध्यक्ष जस्मीन शहा या चौघांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणार आहेत. या चौघांनी सक्सेना यांच्याविरुद्ध चुकीचे आणि बदनामीकारक आरोप केल्याने हे पाऊल उचलण्याचा निर्णय सक्सेना यांनी घेतल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याबाबत ‘आप’ची प्रतिक्रिया लगेच समजू शकली नाही.
‘आप’चे आमदार दुर्गेश पाठक यांनी दिल्ली विधानसभेत सोमवारी बोलताना सांगितले होते, की सक्सेना यांनी खादी व ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष असताना १४०० कोटींचा भ्रष्टाचार केला. २०१६ मध्ये त्यांनी आपल्या आयोगातील कर्मचाऱ्यांना १४०० कोटींच्या नोटा बदलून आणण्यासाठी दबाव आणला होता. मात्र, सक्सेना यांनी हे आरोप ‘काल्पनिक’ असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत.
नायब राज्यपालांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने तपास केला असून, याबाबत खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या दोन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आरोप दाखल केले आहेत. हे प्रकरण दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात प्रलंबित आहे. याप्रकरणी प्रत्यक्षात १७ लाख सात हजारांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असताना ‘आप’ मात्र यात १४०० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आकडा फुगवून सांगत आहे व उपराज्यपालांना यात गोवत आहे. परंतु हे आरोप त्यांच्या ‘कल्पनाशक्ती’तून जन्माला आले आहेत. त्याचे दुष्परिणाम त्यांना भोगावे लागतीलच.
याप्रकरणी सक्सेना यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘आप’च्या आमदारांनी सोमवारी दिल्ली विधानसभेचे विशेष सत्र स्थगित करण्यास भाग पाडले होते. त्यानंतर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांसह ‘आप’च्या अनेक नेत्यांनी उपराज्यपालांवरील या आरोपांचा पुनरुच्चार विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेर अनेकदा केला होता.
केंद्र सरकारने निश्चलनीकरणाचा ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निर्णय घेतल्यानंतर खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या खात्यात जुन्या एक हजार व ५०० च्या नोटांचा केलेला भरणा वेगवेगळय़ा तारखांना केला गेला होता. त्यानंतर हे प्रकरण खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या केंद्रीय दक्षता अधिकाऱ्यांकडे सोपवले होते. ‘सीबीआय’लाही कल्पना देण्यात येऊन ६ एप्रिल २०१७ ला अचानक तपासणी करण्यात आली होती. याप्रकरणी चार कर्मचाऱ्यांवर निलंबन व बदलीची कारवाई करण्यात आली होती.
आरोपांची न्यायवैद्यक तपासणी करा!
दिल्लीतील सत्ताधारी ‘आप’च्या आमदारांना फोडण्यासाठी विरोधी पक्ष भाजपकडून आर्थिक आमिष दाखवल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केला आहे. याप्रकरणी न्यायवैद्यक तपासणी करण्याची मागणी भाजपने बुधवारी केली. दिल्लीच्या सात भाजप खासदारांनी नायब राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात या संदर्भात योग्य ती पावले उचलण्याची विनंती केली आहे.
तणाव शिगेला..
दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि ‘आप’चे दिल्ली सरकार यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. उपराज्यपालांनी दिल्लीतील केजरीवाल सरकारच्या २०२१-२२ च्या अबकारी धोरणातील अनियमिततेसंदर्भात केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे (सीबीआय) चौकशीची शिफारस केल्यानंतर हा तणाव निर्माण होण्यास सुरुवात झाली.
‘आप’चे आमदार दुर्गेश पाठक यांनी दिल्ली विधानसभेत सोमवारी बोलताना सांगितले होते, की सक्सेना यांनी खादी व ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष असताना १४०० कोटींचा भ्रष्टाचार केला. २०१६ मध्ये त्यांनी आपल्या आयोगातील कर्मचाऱ्यांना १४०० कोटींच्या नोटा बदलून आणण्यासाठी दबाव आणला होता. मात्र, सक्सेना यांनी हे आरोप ‘काल्पनिक’ असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत.
नायब राज्यपालांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने तपास केला असून, याबाबत खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या दोन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आरोप दाखल केले आहेत. हे प्रकरण दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात प्रलंबित आहे. याप्रकरणी प्रत्यक्षात १७ लाख सात हजारांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असताना ‘आप’ मात्र यात १४०० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आकडा फुगवून सांगत आहे व उपराज्यपालांना यात गोवत आहे. परंतु हे आरोप त्यांच्या ‘कल्पनाशक्ती’तून जन्माला आले आहेत. त्याचे दुष्परिणाम त्यांना भोगावे लागतीलच.
याप्रकरणी सक्सेना यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘आप’च्या आमदारांनी सोमवारी दिल्ली विधानसभेचे विशेष सत्र स्थगित करण्यास भाग पाडले होते. त्यानंतर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांसह ‘आप’च्या अनेक नेत्यांनी उपराज्यपालांवरील या आरोपांचा पुनरुच्चार विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेर अनेकदा केला होता.
केंद्र सरकारने निश्चलनीकरणाचा ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निर्णय घेतल्यानंतर खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या खात्यात जुन्या एक हजार व ५०० च्या नोटांचा केलेला भरणा वेगवेगळय़ा तारखांना केला गेला होता. त्यानंतर हे प्रकरण खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या केंद्रीय दक्षता अधिकाऱ्यांकडे सोपवले होते. ‘सीबीआय’लाही कल्पना देण्यात येऊन ६ एप्रिल २०१७ ला अचानक तपासणी करण्यात आली होती. याप्रकरणी चार कर्मचाऱ्यांवर निलंबन व बदलीची कारवाई करण्यात आली होती.
आरोपांची न्यायवैद्यक तपासणी करा!
दिल्लीतील सत्ताधारी ‘आप’च्या आमदारांना फोडण्यासाठी विरोधी पक्ष भाजपकडून आर्थिक आमिष दाखवल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केला आहे. याप्रकरणी न्यायवैद्यक तपासणी करण्याची मागणी भाजपने बुधवारी केली. दिल्लीच्या सात भाजप खासदारांनी नायब राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात या संदर्भात योग्य ती पावले उचलण्याची विनंती केली आहे.
तणाव शिगेला..
दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि ‘आप’चे दिल्ली सरकार यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. उपराज्यपालांनी दिल्लीतील केजरीवाल सरकारच्या २०२१-२२ च्या अबकारी धोरणातील अनियमिततेसंदर्भात केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे (सीबीआय) चौकशीची शिफारस केल्यानंतर हा तणाव निर्माण होण्यास सुरुवात झाली.
