‘राफेल’ चौकशी टाळण्यासाठी सीबीआय संचालकांवर कारवाई’

अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा आणि प्रशांत भूषण या तिघांनी राफेलमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार ‘सीबीआय’कडे केली होती. त्याची दखल घेऊन वर्मा राफेल प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सुरू करणार होते. हे लक्षात आल्यामुळे अंतर्गत वादाचे कारण देत मोदींनी वर्मावर कारवाई केली आहे. वर्मा यांच्याकडे राफेल संदर्भात असणारी कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली आहेत. संचालकांची खोली सील केली गेली आहे. राफेल प्रकरणातील पुरावेच नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. याच कारणासाठी मध्यरात्री दोन वाजता हंगामी संचालकाची नियुक्ती केली गेली. राफेलच्या चौकशीचा धोका नसता तर हंगामी संचालक दुसऱ्या दिवशी सकाळीही बदलता आले असते. हे पाहता राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड होते, असे राहुल म्हणाले.

‘सीबीआय’ संचालकांची नियुक्ती वा त्यांची उचलबांगडी करण्याचा अधिकार फक्त उच्चाधिकार समितीलाच आहे. या समितीत पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि सर्वात मोठय़ा पक्षाचे गट नेते अशा तीन सदस्यांच्या संमतीशिवाय संचालकांवर कारवाई करता येत नाही. पण सरन्यायाधीश आणि गटनेता या दोघांनाही विचारले गेले नाही. हा घटनेचा, सरन्यायाधीशांचा, देशातील जनतेचा अपमान आहे. पंतप्रधान मोदी यांची कृती बेकायदा आणि गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे, असा थेट आरोप राहुल यांनी केला.

राफेल विमान खरेदीत मोदींनी अनिल अंबानी यांचा खिसा ३० हजार कोटी रुपयांनी भरला असल्याच्या आरोपाची राहुल यांनी पुनरावृत्ती केली. मोदींनी राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचार केला असून त्यांची चौकशी केली जाणार होती हे अवघ्या देशाला माहिती झाले होते. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमधून स्वत:ला वाचवण्यासाठी मोदी आता चौकशी करण्याऱ्या प्रत्येक तपास यंत्रणांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करतील, पण सत्य जनतेसमोर येईलच, असा युक्तिवाद राहुल यांनी केला.

मोदी पळून जातील!

राफेल आणि ‘सीबीआय’च्या गोंधळावर मोदींनी मौन बाळगले आहे. त्यांनी माध्यमांना सामोरे जाऊन शंकांचे निरसन केले पाहिजे. मोदी उत्तरे देणार असतील मीही तात्पुरता पत्रकार बनेल आणि मोदींना प्रश्न  विचारेन. पण मोदींकडे तेवढी हिंमत नाही ते पळून जातील, असा टोमणा राहुल यांनी मारला.

खरगेंचे मोदींना पत्र

‘सीबीआय’ संचालकांची उचलबांगडी आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना आक्षेप घेणारे पत्र लोकसभेतील सर्वात मोठय़ा पक्षाचे गटनेते असणारे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पाठवले आहे. ‘सीबीआय’ कायद्यातील ४-ए कलमाचा सविस्तर उल्लेख या पत्रात करण्यात आला असून त्यानुसार पंतप्रधानांना परस्पर सीबीआय संचालकांवर कारवाई करता येत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मोदींना या पत्राला उत्तर द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या पत्राच्या माध्यमातून मोदी सरकारवरील दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे.