जय मुजुमदार
नवी दिल्ली : देशातील प्रकल्पांना मंजुरी देणाऱ्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञांच्या समितीमध्ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडच्या (एजीईएल) एका सल्लागाराची अलीकडेच नियुक्ती करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या नियुक्तीनंतर अवघ्या काही दिवसांत अदानी समूहाच्या सातारा जिल्ह्यातील प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
२७ सप्टेंबर रोजी पर्यावरण मंत्रालयाने जलविद्युत प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी नेमलेल्या सात सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची फेररचना केली व एजीईएलचे सल्लागार राहिलेल्या जनार्दन चौधरी यांना त्यात स्थान देण्यात आले. त्यानंतर १७ व १८ ऑक्टोबर रोजी समितीची बैठक झाली. नोंदींनुसार चौधरी १७ तारखेच्या बैठकीला हजर होते व त्याच दिवशी एजीईएलच्या साताऱ्यातील तारळी पंपिंग स्टोअरेज प्रकल्प समितीमध्ये चर्चेसाठी आला. या प्रकल्पाच्या आधीच्या आराखडय़ानुसार पवनचक्कीच्या खालीच जनित्र येत असल्याचे लक्षात आल्याने त्यात सुधारणा करण्याची विनंती कंपनीने केली होती. विचारविनिमय केल्यानंतर समितीने एजीईएलच्या बाजूने निर्णय दिला.
हेही वाचा >>> मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये उद्या मतदान; प्रचार थंडावला
यासंदर्भात चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता एजीईएलच्या प्रकल्पावरील चर्चेमध्ये आपण सहभागी नव्हतो, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. मात्र बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये तसा उल्लेख नसल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर इतिवृत्तात दुरुस्ती केली जाईल, असे उत्तर चौधरी यांनी दिले.
विरोधकांची सरकारवर टीका चौधरी यांच्या नियुक्तीवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठविली. ‘अदानी हेच सरकार आहेत,’ असा टोमणा राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते मनोजकुमार झा यांनी लगावला. ‘‘समितीमधील हितसंबंधांवर अध्यक्षांचे काय म्हणणे आहे? समितीचे अन्य सदस्य कोण आहेत? त्यातील एकजण तर एका खासगी कंपनीचा सल्लागार राहिल्याचे दिसते आणि आश्चर्य म्हणजे (ती कंपनी) एजीईएल आहे,’’ असे ट्वीट ठाकरे गटाच्या राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केले. तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनीही चौधरी यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
