Adani Group Airport Project in Kenya: गौतम अदाणी यांचा अदाणी उद्योग समूह हा भारतातील अग्रगण्य उद्योग समूह मानला जातो. त्यामुळेच काही महिन्यांपूर्वी अदाणी उद्योग समूहाबाबत हिंडेनबर्गनं आपल्या अहवालात केलेल्या दाव्यांमुळे खळबळ उडाली होती. याचा परिणाम अदाणींच्या शेअर्सवरही मोठ्या प्रमाणावर दिसून आला. भारताली बंदरे, विमानतळ अशा व्यवस्थापन उद्योगात अदाणींचा जसा प्रभाव आहे, तशाच स्वरूपाचे करार इतर देशांमध्येही अदाणींकडून केले जात आहेत. अशाच एका कराराला केनियामध्ये प्रचंड विरोध होत असून शेकडो कामगार रस्त्यावर उतरले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नेमकं काय घडतंय केनियामध्ये?
केनियाची राजधानी नैरोबीमध्ये शेकडो कामगार अदाणी उद्योग समूहाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. Adani Must Go अर्थात ‘अदाणी’ला जावंच लागेल, अशा आशयाचे बॅनर्स या आंदोलकांकडून झळकावले जात आहेत. राजधानीतल्या या आंदोलनामुळे केनिया सरकारही पेचात पडलं असून आंदोलकांना शांत करण्यासाठी शक्य ती सर्व पावले केनिया सरकार उचलताना दिसत आहेत. आंदोलन न शमल्यास अदाणी उद्योग समूहाला केनियातून काढता पाय घेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असंही आता बोललं जात आहे.
नैरोबीमध्ये रस्त्यावर उतरलेले शेकडो कामगार हे केनियाच्या हवाई उड्डाण व्यवस्थापनातील सर्वात मोठ्या कामगार संघटनेचे सदस्य आहेत. अदाणी उद्योग समूह व केनिया सरकार यांच्यातील प्रस्तावित कराराला या कामगारांचा प्रचंड विरोध आहे. काहीही झालं, तरी हा करार होता कामा नये, अशी भूमिका कामगारांकडून मांडली जात आहे. त्यामुळे केनिया सरकारप्रमाणेच अदाणी उद्योग समूहासमोरही पेच निर्माण झाला आहे. केनियातील मुख्य आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असणाऱ्या नैरोबीतील JKIA अर्थात Jomo Kenyatta International Airport वरील विमान वाहतूक या आंदोलनामुळे विस्कळीत झाली असून अनेक विमान उड्डाणे रद्द झाली आहेत किंवा उशीराने होत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
काय आहे अदाणी व केनिया सरकारमधील करार?
अदाणी समूह व केनिया सरकार यांच्यात JKIA विमानतळाचं नुतनीकरण, अतिरिक्त धावपट्ट्या व टर्मिनल यांचं बांधकाम अशा बाबी करण्यासाठी बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा या आधारावर करार प्रस्तावित आहे. या करारानुसार, केनियातील हे मुख्य विमानतळ ३० वर्षांसाठी अदाणी उद्योग समूहाच्या ताब्यात असेल.
केनिया एअरपोर्ट वर्कर्स युनियननं या प्रस्तावित कराराला विरोध करत संपाचं हत्यार उपसलं आहे. या करारामुळे केनियात मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या नोकऱ्या जातील, ज्यांना सेवेत ठेवलं जाईल, त्यांच्यावर अन्यायकारक अशा अटी लादल्या जातील, बाहेरच्या लोकांना केनियामध्ये रोजगार दिला जाईल अशी शक्यता आंदोलकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
Adani Group: अदाणी समूहाचा बांगलादेशला इशारा; “गोड्डा वीज प्रकल्पाची ५० कोटी डॉलर्सची थकबाकी…”!
दरम्यान, केनियातील उच्च न्यायालयाने सोमवारी अदाणी उद्योग समूहाकडून विमानतळ नुतनीकरणासंदर्भात सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव तात्पुरता स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या काळात न्यायालयीन व्यवस्थेला या संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेण्यास व संबंधितांच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास अवधी मिळेल. त्यामुळे अदाणी समूहाच्या या करारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
केनिया सरकारची भूमिका काय?
एकीकडे कामगारांनी संपाचं हत्यार उपसल्यामुळे केनिया आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून पुरवली जाणारी विमान उड्डाण सुविधा विस्कळीत झालेली असताना दुसरीकडे केनिया सरकारनं याबाबत भूमिका मांडली आहे. हे विमानतळ त्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक विमान उड्डाणे हाताळत असून त्याचं नुतनीकरण करण्याची आवश्यकता आहे, असं केनिया सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, यासाठी करार करणं म्हणजे विमानतळ ‘अदाणी’ला विकणं असा त्याचा अर्थ नाही, असंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
“अद्याप अदाणी समूहाबरोबरचा करार अंतिम झालेला नसून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही”, असंही केनिया सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
नेमकं काय घडतंय केनियामध्ये?
केनियाची राजधानी नैरोबीमध्ये शेकडो कामगार अदाणी उद्योग समूहाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. Adani Must Go अर्थात ‘अदाणी’ला जावंच लागेल, अशा आशयाचे बॅनर्स या आंदोलकांकडून झळकावले जात आहेत. राजधानीतल्या या आंदोलनामुळे केनिया सरकारही पेचात पडलं असून आंदोलकांना शांत करण्यासाठी शक्य ती सर्व पावले केनिया सरकार उचलताना दिसत आहेत. आंदोलन न शमल्यास अदाणी उद्योग समूहाला केनियातून काढता पाय घेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असंही आता बोललं जात आहे.
नैरोबीमध्ये रस्त्यावर उतरलेले शेकडो कामगार हे केनियाच्या हवाई उड्डाण व्यवस्थापनातील सर्वात मोठ्या कामगार संघटनेचे सदस्य आहेत. अदाणी उद्योग समूह व केनिया सरकार यांच्यातील प्रस्तावित कराराला या कामगारांचा प्रचंड विरोध आहे. काहीही झालं, तरी हा करार होता कामा नये, अशी भूमिका कामगारांकडून मांडली जात आहे. त्यामुळे केनिया सरकारप्रमाणेच अदाणी उद्योग समूहासमोरही पेच निर्माण झाला आहे. केनियातील मुख्य आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असणाऱ्या नैरोबीतील JKIA अर्थात Jomo Kenyatta International Airport वरील विमान वाहतूक या आंदोलनामुळे विस्कळीत झाली असून अनेक विमान उड्डाणे रद्द झाली आहेत किंवा उशीराने होत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
काय आहे अदाणी व केनिया सरकारमधील करार?
अदाणी समूह व केनिया सरकार यांच्यात JKIA विमानतळाचं नुतनीकरण, अतिरिक्त धावपट्ट्या व टर्मिनल यांचं बांधकाम अशा बाबी करण्यासाठी बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा या आधारावर करार प्रस्तावित आहे. या करारानुसार, केनियातील हे मुख्य विमानतळ ३० वर्षांसाठी अदाणी उद्योग समूहाच्या ताब्यात असेल.
केनिया एअरपोर्ट वर्कर्स युनियननं या प्रस्तावित कराराला विरोध करत संपाचं हत्यार उपसलं आहे. या करारामुळे केनियात मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या नोकऱ्या जातील, ज्यांना सेवेत ठेवलं जाईल, त्यांच्यावर अन्यायकारक अशा अटी लादल्या जातील, बाहेरच्या लोकांना केनियामध्ये रोजगार दिला जाईल अशी शक्यता आंदोलकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
Adani Group: अदाणी समूहाचा बांगलादेशला इशारा; “गोड्डा वीज प्रकल्पाची ५० कोटी डॉलर्सची थकबाकी…”!
दरम्यान, केनियातील उच्च न्यायालयाने सोमवारी अदाणी उद्योग समूहाकडून विमानतळ नुतनीकरणासंदर्भात सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव तात्पुरता स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या काळात न्यायालयीन व्यवस्थेला या संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेण्यास व संबंधितांच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास अवधी मिळेल. त्यामुळे अदाणी समूहाच्या या करारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
केनिया सरकारची भूमिका काय?
एकीकडे कामगारांनी संपाचं हत्यार उपसल्यामुळे केनिया आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून पुरवली जाणारी विमान उड्डाण सुविधा विस्कळीत झालेली असताना दुसरीकडे केनिया सरकारनं याबाबत भूमिका मांडली आहे. हे विमानतळ त्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक विमान उड्डाणे हाताळत असून त्याचं नुतनीकरण करण्याची आवश्यकता आहे, असं केनिया सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, यासाठी करार करणं म्हणजे विमानतळ ‘अदाणी’ला विकणं असा त्याचा अर्थ नाही, असंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
“अद्याप अदाणी समूहाबरोबरचा करार अंतिम झालेला नसून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही”, असंही केनिया सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
