ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँड प्रांताने जीव्हीके व अदानी या दोन समूहांचे कोळसा प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. पर्यावरणवादी गटांनी या प्रकल्पांना विरोध केला होता, त्यामुळे ग्रेट बॅरियर रीफ या प्रवाळ बेटाला नुकसान होईल असा पर्यावरणवाद्यांचा दावा होता. दोन कंपन्यांचे प्रकल्प क्वीन्सलँड सरकार व ऑस्ट्रेलियाचे संघराज्य सरकार यांनी पूर्ण केले असल्याचे क्वीन्सलँडच्या मुख्यमंत्री अ‍ॅनास्टाशिया पालाझुक यांनी सांगितले.
त्या म्हणाल्या की, टी २ या कोळसा खाणीच्या ठिकाणी बाजूलाच कोळसा खाणीचा कचरा टाकण्यात येईल व कॅले व्हॅली वेटलँड तसेच ग्रेट बॅरियर रीफ येथे तो टाकला जाणार नाही. ग्रेट बॅरियर रीफ हे जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळ म्हणून जाहीर झालेले आहे.
त्यामुळे तेथे कुठलाही कचरा टाकता कामा नये असे पर्यावरणवादी गटांचे म्हणणे होते. श्रीमती पालाझुक यांनी सांगितले की, गॅलिली खोरे व अबॉट पॉइंट यांचा विकास हा जबाबदारीने व शाश्वत मार्गाने केला जावा एवढेच आपले म्हणणे होते, ते मान्य झाल्याने हा करार मंजूर करण्यात आला.
यात ग्रेट बॅरियर रीफचे संरक्षण होणार असून आर्थिक वाढ व रोजगार निर्मिती होणार आहे. निवडणूक काळात आपण पर्यावरण संरक्षणाचे आश्वासन दिले होते.
त्यात कॅले व्हॅली वेटलँड व ग्रेट बॅरियर रीफ येथे कचरा टाकला जाणार नाही या बाबींचा समावेश होता. अदानी व जीव्हीके या दोन्ही समूहांनी प्रवाळ बेटांचे संरक्षण करण्याचे मान्य केले आहे. अदानी खाण कंपनीने या कराराचे स्वागत केले असून यामुळे २२ अब्ज डॉलरचे स्वामित्वधन दिले जाणार असून १० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. क्वीन्सलँडमधील पायाभूत सुविधाही त्यामुळे सुधारतील.
पाच वर्षे सर्व तपासण्या केल्यानंतरच दोन्ही समूहांशी करार करण्यात आला आहे. त्यात पर्यावरण तत्त्वांचे पालन केले जाणार आहे.
