पीटीआय, नवी दिल्ली : ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’च्या अहवालानंतर अदानी उद्योग समूहाचे समभागांमध्ये झालेल्या पडझडीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले. तसेच बाजार नियामक ‘सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ला (सेबी) दोन महिन्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अमेरिकेतील ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ संस्थेने अदानी उद्योग समूहातील कथित गैरप्रकारांवर अहवाल जाहीर केला होता. त्यानंतर भांडवली बाजारात ‘भूकंप’ झाला आणि अदानी समूहाचे समभाग प्रमाणात कोसळले. या वेळी झालेल्या पडझडीत गुंतवणुकदारांचे १४० अब्ज डॉलर धुतले गेले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्या. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी याबाबत आदेश देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले, की सप्रे यांची समिती परिस्थितीचे एकूण मूल्यांकन करेल व उपाययोजना सुचवेल. तसेच गुंतवणूकदारांमध्ये शेअर बाजारासाठीच्या नियामक उपायांबाबत जागृती निर्माण करणे व हे नियामक उपाय अधिक मजबूत करण्यावर समितीचा भर राहील. खंडपीठाने केंद्र, आर्थिक वैधानिक संस्था आणि ‘सेबी’च्या अध्यक्षांना समितीस सर्व सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
समितीस दोन महिन्यांत अहवाल सादर करावा लागणार आहे. माजी न्यायमूर्ती ओ. पी. भट आणि जे. पी. देवदत्त यांच्यासह नंदन नीलेकणी, के. व्ही. कामथ व सोमशेखरन सुंदरेसन यांची या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. एम. एल. शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर व सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंहा व न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठात ही सुनावणी होत आहे. न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी तज्ज्ञांच्या प्रस्तावित चौकशी समितीवर केंद्राची सूचना ‘सीलबंद कव्हर’मध्ये स्वीकारण्यास नकार देत आपला आदेश राखून ठेवला होता.
‘सेबी’लाही अहवाल देण्याचे आदेश
अदानी समूहातील कंपन्यांच्या समभाग मूल्यांमध्ये संभाव्य फेरफार आणि नियमनाबाबत माहिती देण्यात राहिलेल्या त्रुटी याबाबत सुरू असलेल्या चौकशीबाबत दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश ‘सेबी’ला देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये सर्वसामान्यांची गुंतवणूक किमान पातळीवर ठेवण्याबाबत नियमाचे पालन या प्रकरणी केले गेले आहे का, यासह अन्य संबंधित प्रकरणांची चौकशी ‘सेबी’ करत आहे.
अदानींकडून निर्णयाचे स्वागत
या निर्णयाचे अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी स्वागत केले आहे. या प्रकरणाचा निर्धारित वेळेत सोक्षमोक्ष लागेल आणि सत्याचा विजय होईल, असे ट्वीट अदानी यांनी केले आहे.
