नवी दिल्ली : देशात २००१ मध्ये मुंद्रा येथे अदानी उद्योग समूहाचे एक मोठे बंदर होते. गेल्या दहा वर्षांत या समूहाने देशात १४ बंदरे उभारली आहेत. देशातील बंदरातून होणाऱ्या मालवाहतुकीपैकी एकचतुर्थाश मालवाहतूक या समूहाच्या बंदरांतून आणि ‘टर्मिनल’मधून होते. हा समूह सर्वात मोठा खासगी सागरी वाहतूकदार झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांत या क्षेत्रातील या समूहाच्या वाढत्या मक्तेदारीबद्दल या क्षेत्राशी संबंधित दोन अधिकारी आणि या क्षेत्राच्या नियामक यंत्रणेतील एका माजी प्रमुखाने चिंता व्यक्त केली.
गेल्या दहा वर्षांत अदानी समूहाने हा अभूतपूर्व विस्तार केला आहे. यातील सहा बंदरे या समूहाकडून अधिग्रहित करण्यात आली आहेत. याबद्दल सरकारमधील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील बाजारपेठेतील व्यवसाय एकहाती एकवटल्यास निर्माण होणाऱ्या जोखमींकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दहा वर्षांपूर्वी पश्चिम किनारपट्टीच्या टोकाला असलेल्या मुंद्रा येथील एका बंदरापासून दहा वर्षांत भारताच्या पाच हजार ४२२ किलोमीटर किनारपट्टीवर सरासरी दर ५०० किलोमीटर अंतरावर अदानी बंदरांचे अस्तित्व निर्माण झाले आहे.
दहा वर्षांत, अदानी बंदरांमधून झालेल्या मालवाहतुकीत चार पटीने वाढ झाली आहे. २०२३ च्या आर्थिक वर्षांत येथून ३३ कोटी ७० लाख टन मालाची वाहतूक झाली आहे. या उद्योग क्षेत्रातील चार पट वार्षिक वाढीच्या तुलनेत अदानी समूहाची संयुक्त वार्षिक वाढ १४ टक्के आहे. या उद्योग क्षेत्रातील अदानी समूहाचा वाटा हटवल्यास या उद्योग क्षेत्रातील वाढीचा दर २.७ टक्क्यांपर्यंत घसरतो.
मालवाहतूक क्षेत्रात अदानी समूहाचा २०१३ मध्ये ९ टक्के वाटा होता. २०२३ पर्यंत या समूहाचा या क्षेत्रातील वाटा २४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या बंदरांतून होणाऱ्या मालवाहतुकीचे प्रमाण २०१३ मध्ये ५८.५ टक्के होते. ते ५४.५ टक्क्यांवर घसरले. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत नसलेल्या खासगी बंदरांच्या व्यवसायातील अदानी समूहाचा वाटा ५० टक्क्यांच्या पुढे आहे.
‘अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड’ने किनारपट्टीवर उभारलेल्या या बंदरांच्या जाळे केंद्र सरकारच्या १२ बंदरांशी स्पर्धा करत आहे. बंदर क्षेत्रातील व्यवसायात अदानी समूहाच्या वाटय़ात नऊ टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांपर्यंत वाढीचा परिणाम सरकारी बंदरांच्या उलाढालीवर झाला आहे. अर्थ मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले, की ही चिंतेची बाब आहे. दहा वर्षांत अदानींच्या बंदरांतून झालेली उलाढाल चार पटीने वाढली. २०२३ मध्ये ती ३३ कोटी ७० लाख टनांपर्यंत वाढली. २०१३ ते २०२३ या दरम्यान अदानी समूहाची मालवाहतुकीतील संयुक्त वार्षिक वाढीचा दर १४ टक्के आहे. त्या तुलनेत याच काळात इतर बंदरांचा वृद्धीदर अवघा २.७ टक्के आहे.
या संदर्भात अदानी समूहाच्या प्रवक्त्याला त्यांच्या या क्षेत्रातील विस्तार आणि व्यवसाय एकहाती एकवटण्यातील जोखमींबद्दल प्रतिक्रिया देण्यासाठी पाठवलेल्या ‘ई मेल’ला प्रतिसाद मिळाला नाही. बंदराच्या कार्यक्षमतेच्या प्रमुख निर्देशांक मानल्या जाणाऱ्या ‘टर्नअराउंड टाइम’ (मालवाहू जहाजांचा बंदरातील प्रवेश आणि निर्गमनदरम्यानचा कालावधी) संदर्भातही ‘अदानी’ बंदरांची कामगिरी सरकारी बंदरांच्या तुलनेत चांगली आहे. या समूहाने दिलेल्या माहितीनुसार ऑगस्टमध्ये त्यांच्या बंदरातील जहाजांसाठीचा सरासरी ‘टर्नअराउंड टाइम’ फक्त ०.७ दिवस होता.
‘व्यवसायवृद्धी सामान्य पद्धतीने नाही’
सरकारी अधिकारी आणि नियामकांच्या एका वर्गाच्या लक्षात आलेली बाब म्हणजे ही व्यवसायवृद्धी सामान्य पद्धतीने झालेली नाही. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या मालवाहतुकीच्या आकडेवारींच्या विश्लेषणावरून असे निदर्शनास येते, की गेल्या दशकात अदानी समूहाने ताब्यात घेतलेल्या बंदरांचा वाटा कंपनीने हाताळलेल्या एकूण मालवाहतुकीच्या एकतृतीयांशपेक्षा जास्त (३३७ दशलक्ष टनांपैकी १२३.७ दशलक्ष टन किंवा ३७ टक्के) आहे. व्यवसायवृद्धीचे हे प्रारूप वाढत्या मक्तेदारीच्या जोखमीची चिंता वाढवते, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
गेल्या दहा वर्षांत अदानी समूहाने हा अभूतपूर्व विस्तार केला आहे. यातील सहा बंदरे या समूहाकडून अधिग्रहित करण्यात आली आहेत. याबद्दल सरकारमधील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील बाजारपेठेतील व्यवसाय एकहाती एकवटल्यास निर्माण होणाऱ्या जोखमींकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दहा वर्षांपूर्वी पश्चिम किनारपट्टीच्या टोकाला असलेल्या मुंद्रा येथील एका बंदरापासून दहा वर्षांत भारताच्या पाच हजार ४२२ किलोमीटर किनारपट्टीवर सरासरी दर ५०० किलोमीटर अंतरावर अदानी बंदरांचे अस्तित्व निर्माण झाले आहे.
दहा वर्षांत, अदानी बंदरांमधून झालेल्या मालवाहतुकीत चार पटीने वाढ झाली आहे. २०२३ च्या आर्थिक वर्षांत येथून ३३ कोटी ७० लाख टन मालाची वाहतूक झाली आहे. या उद्योग क्षेत्रातील चार पट वार्षिक वाढीच्या तुलनेत अदानी समूहाची संयुक्त वार्षिक वाढ १४ टक्के आहे. या उद्योग क्षेत्रातील अदानी समूहाचा वाटा हटवल्यास या उद्योग क्षेत्रातील वाढीचा दर २.७ टक्क्यांपर्यंत घसरतो.
मालवाहतूक क्षेत्रात अदानी समूहाचा २०१३ मध्ये ९ टक्के वाटा होता. २०२३ पर्यंत या समूहाचा या क्षेत्रातील वाटा २४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या बंदरांतून होणाऱ्या मालवाहतुकीचे प्रमाण २०१३ मध्ये ५८.५ टक्के होते. ते ५४.५ टक्क्यांवर घसरले. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत नसलेल्या खासगी बंदरांच्या व्यवसायातील अदानी समूहाचा वाटा ५० टक्क्यांच्या पुढे आहे.
‘अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड’ने किनारपट्टीवर उभारलेल्या या बंदरांच्या जाळे केंद्र सरकारच्या १२ बंदरांशी स्पर्धा करत आहे. बंदर क्षेत्रातील व्यवसायात अदानी समूहाच्या वाटय़ात नऊ टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांपर्यंत वाढीचा परिणाम सरकारी बंदरांच्या उलाढालीवर झाला आहे. अर्थ मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले, की ही चिंतेची बाब आहे. दहा वर्षांत अदानींच्या बंदरांतून झालेली उलाढाल चार पटीने वाढली. २०२३ मध्ये ती ३३ कोटी ७० लाख टनांपर्यंत वाढली. २०१३ ते २०२३ या दरम्यान अदानी समूहाची मालवाहतुकीतील संयुक्त वार्षिक वाढीचा दर १४ टक्के आहे. त्या तुलनेत याच काळात इतर बंदरांचा वृद्धीदर अवघा २.७ टक्के आहे.
या संदर्भात अदानी समूहाच्या प्रवक्त्याला त्यांच्या या क्षेत्रातील विस्तार आणि व्यवसाय एकहाती एकवटण्यातील जोखमींबद्दल प्रतिक्रिया देण्यासाठी पाठवलेल्या ‘ई मेल’ला प्रतिसाद मिळाला नाही. बंदराच्या कार्यक्षमतेच्या प्रमुख निर्देशांक मानल्या जाणाऱ्या ‘टर्नअराउंड टाइम’ (मालवाहू जहाजांचा बंदरातील प्रवेश आणि निर्गमनदरम्यानचा कालावधी) संदर्भातही ‘अदानी’ बंदरांची कामगिरी सरकारी बंदरांच्या तुलनेत चांगली आहे. या समूहाने दिलेल्या माहितीनुसार ऑगस्टमध्ये त्यांच्या बंदरातील जहाजांसाठीचा सरासरी ‘टर्नअराउंड टाइम’ फक्त ०.७ दिवस होता.
‘व्यवसायवृद्धी सामान्य पद्धतीने नाही’
सरकारी अधिकारी आणि नियामकांच्या एका वर्गाच्या लक्षात आलेली बाब म्हणजे ही व्यवसायवृद्धी सामान्य पद्धतीने झालेली नाही. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या मालवाहतुकीच्या आकडेवारींच्या विश्लेषणावरून असे निदर्शनास येते, की गेल्या दशकात अदानी समूहाने ताब्यात घेतलेल्या बंदरांचा वाटा कंपनीने हाताळलेल्या एकूण मालवाहतुकीच्या एकतृतीयांशपेक्षा जास्त (३३७ दशलक्ष टनांपैकी १२३.७ दशलक्ष टन किंवा ३७ टक्के) आहे. व्यवसायवृद्धीचे हे प्रारूप वाढत्या मक्तेदारीच्या जोखमीची चिंता वाढवते, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
