अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले की जुलै २०२१ मध्ये संसदेत प्रश्नांच्या लेखी उत्तरांमध्ये त्यांनी गौतम अदाणी प्रकरणावर जी लेखी माहिती दिली होती, त्यावर ते ठाम आहेत. अदाणी समूहाच्या काही कंपन्यांविरोधात सेबी चौकशी करत असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार २०१६ पासून ते अदाणी समूहाविरुद्ध तपास करत असल्याचा दावा पूर्णपणे निराधार आहे. दरम्यान, यावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केलं आहे. सेबीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. यामध्ये अदाणी समूहाने शेअरच्या किमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपाचा तपास पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एक ट्वीट केलं आहे यात त्यांनी म्हटलं आहे की, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी १९ जुलै २०२१ रोजी लोकसभेत सांगितले होतं की सेबी अदाणी समूहाची चौकशी करत आहे. आता सेबी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगत आहे की त्यांनी अदाणींवरील कोणत्याही गंभीर आरोपांची चौकशी केलेली नाही! त्याहून वाईट गोष्ट म्हणजे, संसदेची दिशाभूल करणे, किंवा ऑफशोअर शेल कंपन्यांचा वापर करून कथित मनी लाँड्रिंग आणि राउंड ट्रिपिंगद्वारे गुंतवणूक करणाऱ्यांची फसवणूक करत असताना ते झोपेत होते का?
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबीने सोमवारी सुप्रीम कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आणि अदाणी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आणखी वेळ मागितली. यासाठी त्यांनी काही कारणं देखील दिली आहेत. तसेच प्रतिज्ञापत्रात, सेबीने याचिकाकर्त्याच्या सेबीवरील आरोपांचं खंडन केलं आहे. सेबी २०१६ पासून अदाणी समूहाची चौकशी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. जे खोटा असल्याचं सेबीने म्हटलं आहे.
सेबीने त्यांचा तपास पूर्ण करण्यासाठी सहा महिने मागितले आहेत. यासाठी त्यांनी निवेदन केलं आहे. यावर गेल्या आठवडर्यात सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीए नरसिंह आणि जेबी पारदीवाला यांच्या घटनापीठाने संकेत दिले आहेत की, या तपासासाठी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ देता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने दोन मार्च रोजीच्या सुनावणी वेळी हे प्रकरण २ महिन्यात संपवण्याचा आदेश दिला होता. हा कालावधी गेल्या २ मे रोजी संपला आहे. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने नमूद केलं की सेबीने न्यायालयाच्या निर्देशांपूर्वीच या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता.
हे ही वाचा >> ATM पिन फक्त चार अंकीच का असतो? जाणून घ्या त्यामागचे कारण
भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेबीची बाजू भक्कमपणे माडली. ते यावेळी म्हणाले, या प्रकरणातील गुंतागुंत लक्षात घेता आणखी किमान सहा महिने लागतील. त्यावेळी खंडपीठाला मेहता यांनी सांगितलं की, खरंतर या प्रकरणाचा तपास करायला १५ महिने लागतील. परंतु सेबी या प्रकरणाचा तपास अवघ्या सहा महिन्यांमध्ये करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल.
