वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने अदानी समूहाच्या २०१४ मधील कथित समभाग व्यवहारातील लबाडीबद्दल महसूल गुप्तचर संचालनालयाचे पुराव्यांसह इशारा देणारे पत्र दडपले आणि हे अत्यंत महत्त्वाचे तथ्य सर्वोच्च न्यायालयापुढे अद्याप उघड केलेले नाही, असा आरोप अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाशी निगडित जनहित याचिकाकर्त्यांपैकी एकाने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयापुढे अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी चौकशीची मागणी करणाऱ्या वकील एम. एल. शर्मा आणि विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि कायद्याच्या विद्यार्थिनी अनामिका जयस्वाल यांच्या चार जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. यापैकी जयस्वाल यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सदर दावा करण्यात आला आहे. ‘सेबी’चे तत्कालीन (२०१४ मधील) अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी अदानी समूहाविरुद्ध महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) इशाऱ्यावर कारवाई केली नाही. उलट त्यांनी तपासच बंद केला. आता सिन्हा हे अदानी समूहाने विकत घेतलेल्या एनडीटीव्ही या कंपनीचे स्वतंत्र संचालक आणि अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
अदानी समूहाचा नियम उल्लंघन आणि समभाग किंमतीमध्ये हेराफेरीच्या लबाडीपासून बचाव करण्याच्या उद्देशाने बाजार नियामकांनी उत्तरोत्तर अनेक नियम दुरुस्त्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सेबीद्वारे कथित तथ्य दडपली गेल्याचा आणि अदानी कुटुंबीय व प्रवर्तकांनी स्वत:च्या कंपन्यांमध्ये गुप्तपणे समभाग विकत घेतल्याच्या ताज्या आरोपांचा (‘ओसीसीआरपी’ने केलेल्या) तपशीलही प्रतिज्ञापत्रात समाविष्ट करण्यात आला आहे. ‘अदानी पॉवर’च्या प्रकल्पासाठी आवश्यक उपकरणे व यंत्रसामग्रीच्या आयातीत झालेल्या ‘ओव्हर इनव्हॉइसिंग’च्या आरोपांची डीआरआयने चौकशी पूर्ण करून पुराव्याच्या सीडीसह तत्कालीन सेबीप्रमुखांना पत्र देऊन सावध केले होते.
हेही वाचा >>> ‘चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई’; राजमहेंद्रवरम कारागृहात रवानगी
अशा तऱ्हेने पैसा विदेशात पाठवून त्याचा वापर हा समूहाच्या कंपन्यांच्या समभागांच्या किमतीत हेराफेरीसाठी केला जाऊ शकते, असेही सांगितले गेले होते. पत्रासोबत, २,३२३ कोटी रुपयांची उलाढाल केल्याचा पुरावा आणि डीआयआरद्वारे तपास करत असलेल्या प्रकरणांची नोंद असलेली सीडीदेखील दिली गेली होती. सेबीने ही माहिती दडवून ठेवली आणि डीआरआयच्या इशाऱ्यानुरूप कधीही तपास केला नाही, असा आरोप प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
हितसंबंधांचा आरोप
सेबीचेच अदानींमध्ये हितसंबंध गुंतले असल्याचा आरोप प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. डीआयआरने पुराव्यासह आरोप करणारे पत्र ज्यांना दिले ते तत्कालीन सेबीप्रमुख एनडीटीव्हीच्या संचालक मंडळात आहेत. ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’सारख्या गुन्ह्यांकडे लक्ष देणाऱ्या सेबीच्या उपसमितीचे सदस्य सिरिल अमरचंद मंगलदास (सीएएम) या विधी सेवा कंपनीचे प्रमुख सिरिल श्रॉफ यांच्या मुलीचा विवाह गौतम अदानी यांचा मुलगा करण याच्याशी झाल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात दाखवून देण्यात आले आहे.
प्रतिज्ञापत्रात काय?
- जून-जुलै २०२० मध्येच अदानी समूहाविरुद्ध तपास सुरू केला ही ‘सेबी’ची भूमिका अधोरेखित
- ‘डीआयआर’कडून २०१४ मध्ये प्राप्त पत्र आणि पुरावे ‘सेबी’ने सर्वोच्च न्यायालयापुढे उघड केले नाहीत
- खोटी साक्ष आणि खरी माहिती दडवणे हे चौकशीकर्ता ‘सेबी’च गुन्ह्यात सामील असल्याचे दर्शविते
सर्वोच्च न्यायालयापुढे अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी चौकशीची मागणी करणाऱ्या वकील एम. एल. शर्मा आणि विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि कायद्याच्या विद्यार्थिनी अनामिका जयस्वाल यांच्या चार जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. यापैकी जयस्वाल यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सदर दावा करण्यात आला आहे. ‘सेबी’चे तत्कालीन (२०१४ मधील) अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी अदानी समूहाविरुद्ध महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) इशाऱ्यावर कारवाई केली नाही. उलट त्यांनी तपासच बंद केला. आता सिन्हा हे अदानी समूहाने विकत घेतलेल्या एनडीटीव्ही या कंपनीचे स्वतंत्र संचालक आणि अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
अदानी समूहाचा नियम उल्लंघन आणि समभाग किंमतीमध्ये हेराफेरीच्या लबाडीपासून बचाव करण्याच्या उद्देशाने बाजार नियामकांनी उत्तरोत्तर अनेक नियम दुरुस्त्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सेबीद्वारे कथित तथ्य दडपली गेल्याचा आणि अदानी कुटुंबीय व प्रवर्तकांनी स्वत:च्या कंपन्यांमध्ये गुप्तपणे समभाग विकत घेतल्याच्या ताज्या आरोपांचा (‘ओसीसीआरपी’ने केलेल्या) तपशीलही प्रतिज्ञापत्रात समाविष्ट करण्यात आला आहे. ‘अदानी पॉवर’च्या प्रकल्पासाठी आवश्यक उपकरणे व यंत्रसामग्रीच्या आयातीत झालेल्या ‘ओव्हर इनव्हॉइसिंग’च्या आरोपांची डीआरआयने चौकशी पूर्ण करून पुराव्याच्या सीडीसह तत्कालीन सेबीप्रमुखांना पत्र देऊन सावध केले होते.
हेही वाचा >>> ‘चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई’; राजमहेंद्रवरम कारागृहात रवानगी
अशा तऱ्हेने पैसा विदेशात पाठवून त्याचा वापर हा समूहाच्या कंपन्यांच्या समभागांच्या किमतीत हेराफेरीसाठी केला जाऊ शकते, असेही सांगितले गेले होते. पत्रासोबत, २,३२३ कोटी रुपयांची उलाढाल केल्याचा पुरावा आणि डीआयआरद्वारे तपास करत असलेल्या प्रकरणांची नोंद असलेली सीडीदेखील दिली गेली होती. सेबीने ही माहिती दडवून ठेवली आणि डीआरआयच्या इशाऱ्यानुरूप कधीही तपास केला नाही, असा आरोप प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
हितसंबंधांचा आरोप
सेबीचेच अदानींमध्ये हितसंबंध गुंतले असल्याचा आरोप प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. डीआयआरने पुराव्यासह आरोप करणारे पत्र ज्यांना दिले ते तत्कालीन सेबीप्रमुख एनडीटीव्हीच्या संचालक मंडळात आहेत. ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’सारख्या गुन्ह्यांकडे लक्ष देणाऱ्या सेबीच्या उपसमितीचे सदस्य सिरिल अमरचंद मंगलदास (सीएएम) या विधी सेवा कंपनीचे प्रमुख सिरिल श्रॉफ यांच्या मुलीचा विवाह गौतम अदानी यांचा मुलगा करण याच्याशी झाल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात दाखवून देण्यात आले आहे.
प्रतिज्ञापत्रात काय?
- जून-जुलै २०२० मध्येच अदानी समूहाविरुद्ध तपास सुरू केला ही ‘सेबी’ची भूमिका अधोरेखित
- ‘डीआयआर’कडून २०१४ मध्ये प्राप्त पत्र आणि पुरावे ‘सेबी’ने सर्वोच्च न्यायालयापुढे उघड केले नाहीत
- खोटी साक्ष आणि खरी माहिती दडवणे हे चौकशीकर्ता ‘सेबी’च गुन्ह्यात सामील असल्याचे दर्शविते
