‘‘भारताची ऊर्जेची भूक दिवसेंदिवस वाढत असून २०२० मध्ये ऊर्जेचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा तिसरा क्रमांक असेल. त्यामुळे पर्याप्त विजेचा अधिक स्वस्त दरात पुरवठा करणे हे आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने हानीकारक आहे,’’ असे सांगून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्वस्त विजेची मागणी फेटाळून लावली.
‘पेट्रोटेक- २०१४ परिषदेत’ पंतप्रधान बोलत होते. ऊर्जेची सर्वाधिक निर्मिती करणाऱ्या देशांच्या यादीत सध्या भारत सातव्या क्रमांकावर आहे. जगातील एकूण ऊर्जानिर्मितीमध्ये २.५ टक्के ऊर्जा आपल्या देशात निर्माण होते. आगामी २० वर्षांमध्ये ऊर्जानिर्मिती तीन ते चार पटींनी वाढली पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
जनतेला स्वच्छ व स्वस्त विजेचा पुरवठा करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र पर्याप्त विजेचा अधिक स्वस्त दरात पुरवठा करणे देशाच्या विकासासाठी धोकादायक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि नैसर्गिक तेल व वायूच्या उत्खननासाठी केंद्र सरकार निश्चित धोरण तयार करीत आहेत. सध्या भारत ७९ टक्के नैसर्गिक तेल आयात करीत आहे.
नैसर्गिक तेल व वायू यांची मागणी आणि घरगुती पुरवठा यांच्यातील वाढती दरी कमी करण्याची गरज आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
ऊर्जा सुरक्षेसाठीही केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू असून, त्यासाठी गेल्या काही महिन्यांमध्ये ऊर्जा धोरणात वारंवार बदल करण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. नैसर्गिक तेल व वायू निर्माण करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तंत्रसज्ज देशांशी करार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
