एक्स्प्रेस वृत्त, नवी दिल्ली : देशात लोकसभा निवडणुकीसोबतच विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याच्या एक देश-एक निवडणूक या संकल्पनेची व्यवहार्यता तपासून शिफारसी करण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली, मात्र त्यानंतर काही तासांतच काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी यांनी या समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीवर अंधीररंजन यांच्याशिवाय अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधीपक्षनेते गुलाम नबी आझाद, विधिज्ञ हरिष साळवे, माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप यांना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्या आले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पना अव्यवहार्य; ‘माकप’चे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांचे मत

 याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात चौधरी यांनी म्हटले आहे की, ‘‘या समितीच्या कामकाजासाठी ज्या अटीशर्ती दिल्या आहेत, त्यातून ही समिती नियुक्त करण्यामागील उद्देश साध्य व्हावा, अशी तजवीज केल्याचे स्पष्टपणे दिसते. ही समिती  म्हणजे निव्वळ धूळफेक ठरणार असल्याने मी त्यात सहभागी होऊ शकत नाही.’’

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीवर अंधीररंजन यांच्याशिवाय अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधीपक्षनेते गुलाम नबी आझाद, विधिज्ञ हरिष साळवे, माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप यांना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्या आले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पना अव्यवहार्य; ‘माकप’चे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांचे मत

 याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात चौधरी यांनी म्हटले आहे की, ‘‘या समितीच्या कामकाजासाठी ज्या अटीशर्ती दिल्या आहेत, त्यातून ही समिती नियुक्त करण्यामागील उद्देश साध्य व्हावा, अशी तजवीज केल्याचे स्पष्टपणे दिसते. ही समिती  म्हणजे निव्वळ धूळफेक ठरणार असल्याने मी त्यात सहभागी होऊ शकत नाही.’’