पीटीआय, नवी दिल्ली : राज्याच्या प्रशासनावर निवडून आलेल्या सरकारचेच नियंत्रण असते, असे स्पष्ट करीत, दिल्लीतील सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस आणि जमीन वगळता इतर प्रशासकीय सेवांवर दिल्ली सरकारचेच नियंत्रण असेल असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी दिला. तसेच नायब राज्यपालांनी दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे, असा आदेशही घटनापीठाने दिला.
घटनापीठाच्या या निकालामुळे दिल्लीमधील आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारला बळ मिळाले आहे. या निकालामुळे केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार यांच्यामध्ये जवळपास आठ वर्षांपासून सुरू असलेला अधिकारांचा वाद आता संपुष्टात येणार आहे. दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशाला राज्यघटनेने अद्वितीय दर्जा दिला आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंह यांच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले. दिल्ली सरकारला सेवा प्रदान करण्याचे वैधानिक आणि कार्यकारी अधिकार आहेत असा निर्वाळा घटनापीठाने दिला. दिल्ली सरकारकडे राज्य (सूची २) आणि समवर्ती सूचीतील (सूची ३) प्रशासकीय अधिकार असतील, त्याला अपवाद सूची २ मधील वगळलेल्या सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस प्रशासन आणि जमीन या विभागांचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने १०५ पानांच्या निकालपत्रात नमूद केले.
राज्यघटनेने आखून दिलेल्या चौकटीतच केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने सुनावले. त्याबरोबरच सरकारी अधिकाऱ्यांनी राजकीयदृष्टय़ा तटस्थ असणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २०१५मध्ये एक अधिसूचना काढून दिल्लीमधील प्रशासनाचे अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. त्याला ‘आप’ने आधी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी हे प्रकरण तीनसदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवले होते. नागरिकांना सेवा प्रदान करण्याचा कोणताही अधिकार सरकारला नाही, असे मत दोनपैकी एक न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी व्यक्त केले होते. त्यांच्याशी सहमत होण्यास घटनापीठाने नकार दिला. लोकनियुक्त सरकारचेच नोकरशाहीवर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने सुनावले.
या निकालानंतर हर्षोल्हसित झालेल्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या जनतेला न्याय मिळवून दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. निकालामुळे विकासाचा वेग वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या निकालाने देशाची राज्यघटना आणि लोकशाहीचे संरक्षण झाले आहे. पंतप्रधानांना दुसऱ्या पक्षाचा विजय सहन होत नाही. भाजप हरला की ते असंवैधानिक मार्गाने ऑपरेशन कमळ राबवतात आणि आमदार खरेदी करतात. त्यांना या मार्गाने आप सरकार पाडता आले नाही तेव्हा त्यांनी आमच्या अधिकारांचे हरण केले, अशी प्रतिक्रिया दिल्लीच्या शिक्षणमंत्री अतिशी मार्लेना यांनी व्यक्त केली. तर हा निकाल म्हणजे मोदी सरकारला आणि असंवैधानिक मार्गाने सरकार पाडण्याच्या त्यांच्या मोहिमेला लगावलेली चपराक आहे, अशी प्रतिक्रिया ‘आप’ने व्यक्त केली.
सरन्यायाधीशांची तुलना अमिताभ बच्चनशी
आपचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची तुलना अभिनेता अमिताभ बच्चन यांच्याशी केली. ते म्हणाले की, आम्ही लहान असताना चित्रपटात अमिताभ बच्चन पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत असे. आम्ही मोठे झाल्यावर पोलीस होण्याचे स्वप्न पाहत असू. आज ज्या मुलांना देशात काय चालले आहे हे थोडेफार कळत असेल, त्यांच्यासाठी सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे नायक आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, केंद्राला धक्का
न्यायालयाचे आदेश..
- दिल्ली सरकारलाच सेवा प्रदान करण्याचे वैधानिक आणि कार्यकारी अधिकार.
- दिल्लीतील सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस आणि जमीन वगळता इतर प्रशासकीय सेवांवर दिल्ली सरकारचेच नियंत्रण.
- राज्यघटनेने आखून दिलेल्या चौकटीतच केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करावा.
लोकनियुक्त सरकारला अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार असतील. अधिकारी केवळ लोकनियुक्त सरकारच्या माध्यमातूनच काम करतील. नायब राज्यपालांना दिल्लीच्या लोकांचे काम थांबवण्याचा कोणताही अधिकार नसेल.
