राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी व्यक्ती, संस्था आणि संघटनांद्वारे निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बॉन्ड) वापरले जातात. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या मते, शिवसेना, आप, द्रमुक आणि जेडीयूसह चौदा प्रादेशिक पक्षांनी २०१९-२० मध्ये ४४७.४९ कोटी रुपयांच्या देणग्या निवडणूक बॉण्डद्वारे प्राप्त करण्याची घोषणा केली आहे. ही रक्कम या पक्षांच्या उत्पन्नाच्या ५०.९७ टक्के इतकी आहे. पोल राइट ग्रुपच्या अहवालानुसार, २०१९-२० मध्ये देशभरातील ४२ प्रादेशिक पक्षांचे एकूण उत्पन्न ८७७.९५७ कोटी रुपये होते.
अहवालानुसार, टीआरएस, टीडीपी, वायएसआर-सी, बीजेडी, डीएमके, शिवसेना, आप, जेडीयू, सपा, जेडीएस, एसएडी, एआयएडीएमके, आरजेडी आणि जेएमए या १४ पक्षांनी निवडणूक रोख्यांमधून देणगी जाहीर केली. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने २०१९-२० या काळात इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून कोणत्या प्रादेशिक पक्षाला किती प्रमाणात निधी मिळाला आहे याची माहिती दिली आहे. प्रादेशिक पक्षांमध्ये सर्वाधिक देणगी मिळालेल्या यादीत शिवसेनेचा दुसरा क्रमांक आहे. तेलंगणा राष्ट्र समिती हा पक्ष या यादीत सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे.
प्रादेशिक पक्षांमध्ये, टीआरएस १३०.४६ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नासह अव्वल आहे. ही रक्कम सर्व पक्षांच्या एकूण उत्पन्नाच्या १४.८६ टक्के इतकी आहे. शिवसेनेला १११.४०३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. तर वायएसआर- काँग्रेसने ९२.७३९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे.
२०१९-२० या वर्षामध्ये विक्री करण्यात आलेल्या इलेक्टोरल बॉन्डच्या एक तृतीयांश निधीवर भाजपा मिळाला आहे. २०१९-२० या वर्षासाठी इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीपैकी तब्बल ७४ टक्के निधी एकट्या भाजपला मिळाला आहे. तर केवळ ९ टक्के निधी हा काँग्रेसला मिळाला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मागवण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे ही माहिती समोर आली आहे.
२०१९-२० या काळात एकूण विक्री झालेल्या ३४२७ कोटी रुपयांच्या इलेक्टोरल बॉन्डपैकी भाजपाला ७४ टक्के म्हणजे २५५५ कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. २०१७-१८ या वर्षामध्ये भाजपला ७१ टक्के निधी इलेक्टोरल बॉन्डमधून मिळाला. निधी मिळाला होता. आता त्यात तीन टक्क्यांची वाढ झाली असून तो ७४ टक्क्यावर पोहोचला आहे. सन २०१७-१८ साली भाजपाला २१० कोटी रुपये मिळाले होते. त्यात आता तब्बल दहा पटीने वाढ होऊन २५५५ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
इलेक्टोरल बाँड अर्थात निवडणूक रोखे म्हणजे काय?
‘निवडणूक रोखे’ हे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कोणत्याही शाखेतून कोणाही नागरिकाला विकत घेता येतात. हे समभाग एक हजार रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंत विविध किंमतीचे असतात. त्यावर कोणतेही व्याज आकारले जात नाही. रोखे विकत घेणारा ते रोखे कोणत्याही पक्षाच्या प्रचारनिधीसाठी दान म्हणून देऊ शकतो. हे रोखे पंधरवडय़ात कोणत्याही शाखेतून वटवून घेता येतात. या योजनेचा सर्वाधिक लाभ २०१७-१८मध्ये भाजपलाच झाला असून तब्बल २१० कोटी रुपये किंमतीचे ९४.५ टक्के रोखे या पक्षाला दान म्हणून मिळाले होते.
गतनिवडणुकीत किमान एक टक्का वा अधिक मते मिळवणारे राजकीय पक्षच या बाँडमार्फत मदतीसाठी पात्र आहेत. राजकीय पक्ष आपल्या निवडणूक आयोगास सादर केलेल्या बँक खात्यांतच हे बाँड भरू शकतील. बाँड खरेदी करताना खरेदीदारास आपला संपूर्ण तपशील, म्हणजे KYC, बँकेस सादर करावा लागतो. म्हणजे हे रोखे कोणी खरेदी केले ते स्टेट बँकेला कळू शकेल. परंतु हे बाँड आपण कोणत्या राजकीय पक्षास दिले हे सांगण्याचे बंधन नाही. म्हणजेच ज्या राजकीय पक्षास या बाँडमधून देणगी मिळेल त्यांना अधिकृतपणे तरी ही देणगी कोणापासून मिळाली ते कळू शकणार नाही. हे राजकीय पक्ष फक्त आपणास इतक्या रकमेची देणगी मिळाली इतकेच काय ते जाहीर करणार. सुप्रीम कोर्टात इलेक्टोरल बाँडच्या विक्रीवर स्थगिती आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण कोर्टाने ही मागणी फेटाळली होती.
