व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारे कलम ४९७ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पती हा पत्नीचा मालक नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. व्यभिचार हा गुन्हा ठरु शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. १५८ वर्षांपूर्वीचे कलम ४९७ रद्द करण्यात आलं आहे. यातली महत्त्वाची बाब अशी की हा निर्णय ज्या पाचणांच्या खंडपीठाने दिला त्यात जस्टिस धनंजय वाय चंद्रचूड यांचाही समावेश होता. त्यांचे वडिल जस्टिस वाय व्ही. चंद्रचूड यांनी १९८५ मध्ये हे कलम संवैधानिक ठरवले होते. जस्टीस वाय व्ही चंद्रचूड हे दीर्घकाळ आपल्या देशाचे चीफ जस्टिस होते. आज त्यांच्या मुलाने म्हणजेच धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांचाच निर्णय बदलत कलम ४९७ रद्द केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अनिवासी भारतीय असलेले जोसेफ शाइन यांनी वकील सुविदुत सुंदरम यांच्या मार्फत कलम ४९७ च्या वैधतेला आव्हान दिले होते. यात गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम १९८(२) चाही समावेश आहे. व्यभिचारात केवळ पुरूषांनाच दोषी ठरवून शिक्षा केली जाते, याबाबत स्त्रियांचाही विचार समान पातळीवर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने ही लोकहिताची याचिका घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी दिली होती. १९५४, १९८५ व १९८८ या तीन निकालात कलम ४९७ वैध ठरवण्यात आले होते.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने गुरुवारी या याचिकेवर निर्णय दिला. न्या. ए एम खानविलकर, न्या. आर एफ नरिमन, न्या. डी वाय चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा घटनापीठात समावेश होता. सुप्रीम कोर्टाने व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे आयपीसीतील कलम ४९७ रद्द करण्याचा निर्णय दिला. व्यभिचार हा घटस्फोटासाठी कारण म्हणून गृहित धरता येईल, मात्र तो गुन्हा ठरत नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

अनिवासी भारतीय असलेले जोसेफ शाइन यांनी वकील सुविदुत सुंदरम यांच्या मार्फत कलम ४९७ च्या वैधतेला आव्हान दिले होते. यात गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम १९८(२) चाही समावेश आहे. व्यभिचारात केवळ पुरूषांनाच दोषी ठरवून शिक्षा केली जाते, याबाबत स्त्रियांचाही विचार समान पातळीवर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने ही लोकहिताची याचिका घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी दिली होती. १९५४, १९८५ व १९८८ या तीन निकालात कलम ४९७ वैध ठरवण्यात आले होते.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने गुरुवारी या याचिकेवर निर्णय दिला. न्या. ए एम खानविलकर, न्या. आर एफ नरिमन, न्या. डी वाय चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा घटनापीठात समावेश होता. सुप्रीम कोर्टाने व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे आयपीसीतील कलम ४९७ रद्द करण्याचा निर्णय दिला. व्यभिचार हा घटस्फोटासाठी कारण म्हणून गृहित धरता येईल, मात्र तो गुन्हा ठरत नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.