अध्यादेश मागे घेण्याचे श्रेय राष्ट्रपतींना, राहुलना नव्हे!

कलंकित लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारा अध्यादेश मागे घेण्याचे खरे श्रेय राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना आहे, असे भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी म्हटले आहे. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या तसेच यूपीएच्या अधिकाराचा कठोर शब्द वापरून अवमान केला अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
अडवाणी यांनी त्यांच्या ब्लॉगवर म्हटले आहे, की कलंकित म्हणजे दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारा अध्यादेश मागे घेण्यात राष्ट्रपतींना सगळे श्रेय जाते. यापूर्वी ज्या काँग्रेस नेत्यांनी रबर स्टॅम्पप्रमाणे होयबाचे काम केले त्यांच्याप्रमाणेच आपणही हा अध्यादेश मंजूर केला तर ती चूक यूपीएला महागात पडेल याची जाणीव राष्ट्रपतींनी काँग्रेसला करून दिली. यूपीएवर अधिकार गाजवणे व पंतप्रधानांना धाकात ठेवणे एवढय़ापुरता राहुल यांचा विजय मर्यादित राहिला आहे. राहुल गांधी हा अध्यादेश फाडून फेकण्याच्या लायकीचा आहे व त्याला काही अर्थ नाही असे जे बोलले ते पंतप्रधान व त्यांचे मंत्री तसेच काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनाही लागू होते. अडवाणी यांनी म्हटले आहे, की भाजपचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना २६ सप्टेंबरला भेटले होते व त्या अध्यादेशाला आक्षेप घेतला होता व राष्ट्रपतींना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची निकड कळून चुकली होती, त्यामुळेच त्यांनी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, कायदामंत्री कपिल सिब्बल व संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा केली. बहुधा त्या वेळी या मंत्र्यांना राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी त्यांची नाराजी स्पष्ट कळवली व त्यामुळे सर्वाना धोक्याची जाणीव झाली. जर राष्ट्रपतींनी हा अध्यादेश सही न करता सरकारकडे पाठवला असता तर तो सरकारला मोठा फटका ठरला असता.
दोषी लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला पाठिंबा दिलेला नाही – सुषमा स्वराज
कलंकित लोकप्रतिनिधींबाबतचा अध्यादेश मागे घेण्यास आपण पाठिंबा दिला होता हे सरकारचे म्हणणे भाजप नेत्या सुषमा स्वराज यांनी फेटाळून लावले आहे. आपण या अध्यादेशाला पाठिंबा दिला हे सरकारचे म्हणणे खोडसाळपणाचे व अप्रामाणिकपणाचे आहे अशी टीका त्यांनी केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या असलेल्या सुषमा स्वराज यांनी सांगितले की, हे सगळी खोटी माहिती सरकारने प्रसारमाध्यमांकडे दिली आहे. काँग्रेसने आपल्या भूमिकेबाबत केलेले वक्तव्य म्हणजे त्या बैठकीची अधिकृत माहिती नाही. सर्वपक्षीय बैठकीत माझ्या तोंडी जे घालण्यात आले आहे त्यातले काहीही खरे नाही.