National Green Tribunal : न्यायाधिकरणाच्या सहा न्यायिक सदस्यांपैकी एक असलेल्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल यांच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) समोर एका वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेत सुधीर अग्रवाल यांच्यावर हितसंबंधांचे आरोप करण्यात आले आहेत. याबाबत २२ मे रोजी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेमध्ये वकील गौरव बन्सल यांनी आरोप केला की, न्यायमूर्ती अग्रवाल यांनी एका खटल्याची सुनावणी केली होती. त्यामध्ये त्यांचा मुलगा गौरव अग्रवाल याला न्यायाधिकरणाने ॲमिकस म्हणून नियुक्त केले होते. तसेच गौरव बन्सल यांच्या याचिकेवर २० ऑगस्ट रोजी खंडपीठाने सुनावणी केली होती. त्यामध्ये न्यायमूर्ती अग्रवाल यांच्यासह तज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद यांचाही समावेश आहे. ॲमिकस क्युरी हा न्यायालयाचा अधिकारी असतो आणि खटल्याची सुनावणी करताना न्यायाधिकरण ॲमिकस क्युरीवर अवलंबून असते. दरम्यान, या प्रकरणातील निर्णय खंडपीठाने राखून ठेवला आहे. आता या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी २० सप्टेंबर रोजी होणार आहे. दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल यांची एप्रिल २०२१ मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. तर वकील गौरव बन्सल हे १२ वर्षांपासून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करत आहेत. हेही वाचा : “बिहारमध्ये सत्ता आल्यास, तासाभरात दारुबंदी उठवू”; जनसुराज्य पक्षाचे अध्यक्ष प्रशांत किशोर यांची घोषणा दरम्यान, याआधीही नितीन धीमान विरुद्ध पंजाबच्या लुधियानामधील जल प्रदूषणाशी संबंधित आहे. न्यायमूर्ती अरुण कुमार त्यागी आणि डॉ. अहमद यांचा समावेश असलेल्या न्यायाधिकरणाच्या आणखी एका खंडपीठाने २० एप्रिल २०२३ रोजी गौरव अग्रवाल यांची लुधियाना प्रदूषण प्रकरणात ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली होती. न्यायमूर्ती अरुण कुमार त्यागी आणि डॉ. अहमद यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, (लुधियाना) प्रकरणातील गंभीर स्वरूप आणि पर्यावरणीय प्रश्नांची तीव्रता लक्षात घेता न्यायाधिकरणाला न्याय्य आणि निर्णयासाठी मदत करण्यासाठी गौरव अग्रवाल यांची नियुक्ती केली गेली होती. त्यामध्ये पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला गौरव अग्रवाल यांना प्रवास, वाहतूक, निवास आणि फोटोग्राफी खर्चासाठी ५० हजार रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले होते, असे आदेशात म्हटले होते. १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी लुधियाना प्रकरणात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ती अग्रवाल आणि तज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आले. दरम्यान, बन्सल यांच्या याचिकेनुसार, न्यायमूर्ती अग्रवाल यांनी खटल्यातून माघार घेण्याऐवजी प्रकरणावर निकाल दिला. मात्र, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने गौरव अग्रवाल यांना ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त करण्याचा आदेश दिला, तेव्हा न्यायमूर्ती अग्रवाल हे खंडपीठाचा भाग नव्हते. परंतु न्यायिक योग्यतेसाठी बन्सल यांनी म्हटलं की, जेव्हा पक्षकार असेल तेव्हा या प्रकरणांची सुनावणी करणे आवश्यक आहे. बन्सल यांची याचिका हिमाचल प्रदेशातील प्रदूषण नियमांचे पालन न करण्यासंदर्भातील एका प्रकरणात हस्तक्षेप अर्ज म्हणून दाखल करण्यात आली होती. ज्याची सुनावणी न्यायमूर्ती अग्रवाल करत आहेत. त्यात वकील गौरव बन्सल हे अर्जदाराची बाजू मांडत आहेत. आपल्या याचिकेत वकील गौरव बन्सल यांनी गौरव अग्रवाल यांची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्याच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. तसेच त्यांनी सांगितलं की, त्यांची ॲमिकस क्युरी नियुक्ती आणि पर्यावरण क्षेत्रातील त्यांचा अनुभव किंवा ज्ञान यापैकी काहीही नव्हते. आपल्या मुलाची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती आणि वकील गौरव बन्सल यांच्या याचिकेबद्दल विचारलं असता, अग्रवाल यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं की, याचिकेत नमूद केलेली उदाहरणे हितसंबंधांच्या संघर्षाशी संबंधित नाहीत. तसेच न्यायाधिकरण रोजच्या आधारावर ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करते आणि त्यात कोणताही पक्षपात नाही.
