अनेक दशकांपासून भारतात राहणारी अफगाण शीख, हिंदू कुटुंबे अजूनही भारतीय नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत

अफगाणिस्तानातून भारतात आणलेल्या लोकांच्या बातम्या  पोस्ट करत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी “आपल्या आजूबाजूच्या अस्थिर परिसरांमधील ताज्या घटना आणि तेथील शीख आणि हिंदूंना ज्या प्रकारे वाईट काळातून जावं लागत आहे हे दाखवते की नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) का आवश्यक आहे,” असे म्हटले आहे. मात्र अद्यापही नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत अमृतसरमध्ये राहणाऱ्या निर्वासित शीख आणि हिंदू कुटुंबांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची वाट पाहावी लागत आहे.

आजही अमृतसरमध्ये असलेली अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील शीख आणि हिंदू कुटुंबे आहेत जी अनेक दशकांपासून भारतीय नागरिकत्वाची वाट पाहत आहेत. “अफगाणिस्तानातील कोणत्याही शीख किंवा हिंदूला भारतात यायचे असेल तर काबूलमध्येच राहणे अधिक चांगले आहे. आम्ही अनेक दशके नागरिकत्वाच्या आशेने येथे राहत आहोत. आमचे अनेक नातेवाईक भारतीय नागरिकत्व मिळेल या आशेने मरण पावले आहेत. मी कोणालाही भारतात येण्याचा सल्ला देणार नाही,” असे अमृतसरमधील एक अफगाण निर्वासिताने सांगितले.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, सूत्रांनी सांगितले की ही कुटुंबे भारतात अनिश्चिततेचे जीवन जगत आहेत. त्यांना दरवर्षी त्यांना निर्वासित असल्याच्या व्हिसाची मुदत वाढवण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जाते. त्यांना कधीही देश सोडण्यास सांगितले जाऊ शकते आणि भारतीय नागरिकांच्या तुलनेत त्यांना मर्यादित कायदेशीर अधिकार आहेत.

केंद्राने डिसेंबर २०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर केला होता. मात्र पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने जानेवारी २०२० मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ठराव मंजूर केला होता.“आम्ही त्या कायद्याविरुद्ध लढू. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट मूल्ये बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंजाब नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करणार नाही, ” असे अमरिंदर ३१ डिसेंबर २०१९  रोजी म्हणाले होते.

अमृतसरच्या अतिरिक्त उपायुक्त रुही दुग म्हणाल्या की, “नागरिक सुधारणा विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून कोणतीही अधिसूचना स्थानिक अधिकाऱ्यांना मिळाल्याची मला माहिती नाही.” तसेच अलीकडच्या काळात कोणालाही भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले त्यांच्याबद्दलही मला माहिती नाही असे दुग म्हणाल्या.

अमृतसरमध्ये हिंदू आणि शीख निर्वासित आहेत जे धार्मिक छळ झाल्यामुळे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून आले आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर झाल्यानंतर, स्थानिक भाजपा नेत्यांनी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातून आलेल्या स्थलांतरित हिंदू आणि शीख कुटुंबांना एकत्र करत २०२० मध्ये अमृतसरचे तत्कालीन उपायुक्त शिव दुलार सिंह यांच्यासोबत त्यांची बैठक आयोजित केली होती. कुटुंबांनी त्यांना लवकरात लवकर नागरिकत्व सुधारणा कायद्या अंतर्गत येणाऱ्या सोई लागू करण्याची विनंती केली होती. मात्र अद्याप काहीही झालेले नाही.

“आम्हाला वाटत नाही की भारत हा अफगाणिस्तान हिंदू आणि शीखांसाठी चांगला पर्याय आहे. आमचे अनेक नातेवाईक आणि ओळखीचे आहेत जे यापूर्वी भारतात आले आहेत. तिथली त्यांची अवस्था चांगली नाही. त्यापैकी काही जण परत आले होते. भारतात निर्वासितांबाबत कोणतेही स्पष्ट धोरण नाही,” असे काबुलमध्ये सौंदर्य प्रसाधनांचे दुकान चालवणारे अफगाणिस्तानमधील गुरमीत सिंह म्हणाले.

दरम्यान, लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ११ डिसेंबर रोजी सुधारित नागरिकत्व विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. १२५ विरूद्ध १०५ च्या फरकानं राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झालं होतं. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. त्यानंतर देशभरात हा कायदा लागू करण्यात आला असून केंद्र सरकारनं याची अधिसूचना जारी केली होती.

सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नेमकं काय?

धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे.

कोणाला फायदा नाही ?

श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.

देशातील ५ ठिकाणी लागू असणार नाही हा कायदा

ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.

कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आलेत बदल?

सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.