अल्पवयीन मुलींवर वाढत्या बलात्काराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने वटहुकुमाद्वारे पोक्सो कायद्यात बदल केला असून त्याला राष्ट्रपतींनीही मंजूरी दिली. या वटहुकूमानंतर बाल अत्याचार प्रतिबंध कायदा अर्थात पॉक्सो कायद्यात बदल करण्यात यावा यासाठी दिल्लीत महात्मा गांधींचे स्मृतीस्थळ राजघाटावर उपोषणाला बसलेल्या स्वाती मालिवाय यांनी अखेर १० दिवसांनंतर आपले उपोषण तोडले. या नव्या अध्यादेशानुसार, १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर बलात्कार झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
DCW Chief Swati Maliwal breaks her indefinite hunger strike, says, 'I was fighting alone but then I was supported by people across the country. I think this is a historical victory in independent India. I congratulate everyone on this victory.' pic.twitter.com/RAwlKOnyVP
आणखी वाचा— ANI (@ANI) April 22, 2018
स्वाती मालिवाल यांनी आपले उपोषण तोडले त्यावेळी त्यांच्या आजी त्यांच्यासोबत उपस्थित होत्या. दरम्यान, शनिवारी मलिवाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, केंद्र सरकारने आमच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. पोक्सो कायद्यात बदल करण्यात यावा यासाठी मालिवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते. दरम्यान, पोक्सो कायद्यांत संशोधनासाठी मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली, त्यानंतर मालिवाल यांनी उपोषण तोडण्याचा निर्णय घेतला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानत त्यांनी या विजयासाठी देशातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या.
यापूर्वी, मालिवाल यांनी शनिवारी दुपारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहीले होते. या पत्रात त्यांनी आशा व्यक्त केली होती की, पंतप्रधान देशातील मुलींचा आवाज ऐकतील तसेच महिलांच्या आणि मुलींच्या सुरक्षेसाठी निर्णायक पावले उचलतील. आपल्या पत्रात त्यांनी पंतप्रधानांना विनंती केली होती की, जोवर त्यांना आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याचे आश्वासन मिळत नाही तोवर ते उपोषण तोडणार नाहीत. पोक्सो कायद्यात बदल केल्यानंतर त्या म्हणाल्या की, आता केवळ अर्धीच मागणी पूर्ण झाली आहे. अजूनही इतर मागण्यांवर कार्यवाही होणे बाकी आहे.
लहान मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी देण्यात यावी, बलात्कारांच्या खटल्यांसाठी देशात फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना व्हावी, खटला लवकरात लवकर संपवणे तसेच बलात्कार प्रकरणांमध्ये चौकशीसाठी अतिरिक्त यंत्रणा उभारणे. या सर्व मागण्यांवर तीन महिन्यांत कार्यवाही सुरु न झाल्यास पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.