नव्या संसद भवनातील सुरक्षाभंगाच्या घटनेवरून सोमवारी ( १८ नोव्हेंबर ) खासदारांनी संसदेत गोंधळ घातला. त्या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदा लोकसभेच्या ३३ आणि राज्यसभेच्या ४५ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. सोमवारी एकूण ७८ तर आतापर्यंत निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांची संख्या ९२ वर पोहोचली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यसभेत खासदारांनी संसद सुरक्षेच्या मुद्द्यावर गोंधळ घातला. तेव्हा, सभापती जगदीप धनकड यांनी राज्यसभेच्या ४५ खासदारांना निलंबित केलं आहे. ३४ खासदारांना हिवाळी अधिवेनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी तर विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत ११ खासदारांना निलंबित केलं आहे. समितीला तीन महिन्यांत अहवाल देण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत.

निलंबनाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर सभापतींनी खासदारांना परिसर सभागृहत सोडण्यास सांगितलं. पण, खासदारांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. त्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आलं.

राज्यसभेत निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये काँग्रेसचे नेते के. सी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला यांच्यासह विरोधी पक्षातील ४५ सदस्यांचा समावेश आहे.

राज्यसभेत खासदारांनी संसद सुरक्षेच्या मुद्द्यावर गोंधळ घातला. तेव्हा, सभापती जगदीप धनकड यांनी राज्यसभेच्या ४५ खासदारांना निलंबित केलं आहे. ३४ खासदारांना हिवाळी अधिवेनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी तर विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत ११ खासदारांना निलंबित केलं आहे. समितीला तीन महिन्यांत अहवाल देण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत.

निलंबनाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर सभापतींनी खासदारांना परिसर सभागृहत सोडण्यास सांगितलं. पण, खासदारांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. त्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आलं.

राज्यसभेत निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये काँग्रेसचे नेते के. सी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला यांच्यासह विरोधी पक्षातील ४५ सदस्यांचा समावेश आहे.