धोरण निर्धारण व पोलीस तपास यांच्यातील सीमारेषेचे सीबीआयने (केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण) भान ठेवले पाहिजे, असे सांगून अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज महालेखापरीक्षक म्हणजे कॅगवरही आगपाखड केली. संबंधितांनी हेतुपुरस्सर न घेतलेले निर्णय गुन्हेच आहेत, असे दाखवून महालेखापरीक्षकांनी अधिकाराच्या सीमारेषा ओलांडू नये असा इशारा त्यांनी दिला. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी कालच सीबीआयला धोरणात्मक बाबींवरील प्रकरणे हाताळताना अतिशय काळजी घेतली पाहिजे असे बजावले होते. आता अर्थमंत्र्यांनी सीबीआय व कॅगच्या कारभारावर तोंडसुख घेतले आहे.
चिदंबरम म्हणाले, की दुर्दैवाने अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात तपास संस्थांनी व महालेखापरीक्षकांसारख्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या सीमारेषा ओलांडल्या आहेत व त्यांनी चांगल्या हेतूने घेतलेले कार्यकारी निर्णय हे गुन्हे आहेत असे दाखवून त्यांना असलेल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे.
सीबीआयच्या सुवर्णजयंती कार्यक्रमानिमित्त ‘आर्थिक गुन्हय़ांसाठी न्याय पद्धतीचा विकास’ या विषयावरील बीजभाषणात ते म्हणाले, की धोरण निर्धारण व गुन्हय़ांचा तपास यांच्यातील सीमारेषा ओलांडता कामा नये. आर्थिक गुन्हय़ात लोकसेवकांची भूमिका स्पष्ट करतानाही त्यांनी असे सांगितले, की तपास संस्थेने केवळ नियमांचे उल्लंघन झाले आहे किंवा नाही यासंदर्भातच त्यांचे जाबजबाब मर्यादित ठेवले पाहिजेत. वर्तनाचे नियम ठरवणे हे तपास संस्थेचे काम नाही. जरी काही नियम ठरवून दिलेले आहेत तरी त्यामागे काही धोरण असेल तर तपास संस्थांनी त्याच्या योग्यायोग्यतेला आव्हान देण्याचे किंवा वेगळेच धोरण सुचवण्याचे कारण नाही.
