तोंडपाटीलकीला चाप

काँग्रेसचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या हाताच्या पंजाला ‘खुनी पंजा’ असे संबोधल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना नोटीस दिली आहे. मोदी यांनी या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी १६ नोव्हेंबरला पाच वाजेपर्यंत उत्तर द्यावे, असे आयोगाने म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने मोदी यांना पाठवलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे, की छत्तीसगढ येथील एका जाहीर सभेत काँग्रेसच्या पंजा या निवडणूक चिन्हास खुनी पंजा संबोधल्याबद्दल आपल्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये. सकृतदर्शनी असे दिसून येते, की आपण केलेली उपरोल्लेखित विधाने बघता त्यामुळे आदर्श निवडणूक आचारसंहितेतील तरतुदींचा भंग झाला आहे. त्यामुळे १६ नोव्हेंबरला पाच वाजेपर्यंत याबाबत स्पष्टीकरण करावे.
जर नोटिशीला निर्धारित कालावधीत उत्तर दिले नाही, तर आपल्याला त्यावर काही म्हणायचे नाही असे गृहीत धरून निवडणूक आयोग योग्य ती कारवाई करण्यास मोकळा आहे. मोदी यांनी सात नोव्हेंबर रोजी छत्तीसगढमधील राजनांदगाव जिल्हय़ातील डोंगरगड येथे केलेल्या भाषणाची सीडी निवडणूक आयोगाला निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या टिप्पणीसह सादर करण्यात आली आहे. मोदींनी छत्तीसगढ येथे केलेल्या भाषणात म्हटले होते की, जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांनी छत्तीसगडची निर्मिती केली तेव्हा हे राज्य कुणाच्या हातात गेले, तुम्हाला तो खुनी पंजा पुन्हा पाहिजे आहे काय.. बंधू आणि भगिनीनो ती चूक पुन्हा करू नका. चुकूनही छत्तीसगड त्या जालिम पंजाच्या हातात जाऊ देऊ नका. काँग्रेसने ९ नोव्हेंबर रोजी मोदी यांच्या वक्तव्यावर निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदवली होती.
राहुल यांना इशारा
मुझफ्फरपूर दंगलग्रस्तांचा ‘आयएसआय’शी संबंध जोडणारे वक्तव्य केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणूक प्रचारात भाष्य करताना वस्तुस्थितीचे भान ठेवावे, असा सल्ला आयोगाने राहुल गांधी यांना दिला आहे.
आयोगाच्या नोटिशीला उत्तर देताना राहुल गांधी यांनी, आपण निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केला नसल्याचा खुलासा केला आहे. पाकिस्तानची आयएसआय संघटना मुझफ्फरनगर दंगलग्रस्तांच्या संपर्कात असल्याचे आणि भाजप तिरस्काराचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता. जातीयतेचा आधार घेऊन राहुल गांधी मतदारांना आवाहन करीत असून, समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, हा आचारसंहितेचा भंग असल्याची तक्रार भाजपने आयोगाकडे केली होती.