पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादियाने एका ऑनलाइन कॉमेडी शोमध्ये केलेल्या “अश्लील” वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर काही दिवसांनी केंद्र सरकारने ओटीटीसाठी नियमावली सादर केली आहे. ओटीटी (ओव्हर-द-टॉप) मीडिया प्लॅटफॉर्मना कंटेंटचे वय-आधारित वर्गीकरण करण्यास आणि स्वयं-नियमन (चेतावणी देण्याबाबत) सुनिश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
माहिती आणि तंत्रज्ञान विषयक संसदीय स्थायी समितीने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू उपस्थित असलेल्या बैठकीत अलाहबादिया भोवतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. १९ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या एका निवेदनात, मंत्रालयाने सोशल मीडिया चॅनेल्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मना आयटी नियम २०२१ मध्ये नमूद केलेल्या आचारसंहितेचे पालन करण्यास आणि मुलांना अनुचित सामग्री वापरण्यापासून रोखण्यासाठी “ए-रेटेड सामग्रीसाठी प्रवेश नियंत्रण” लागू करण्यास सांगितले.
कायद्याने प्रतिबंधित असलेले कंटेट प्रसारित करण्यास मज्जाव
अधिसूचनेत म्हटले आहे की “ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाच्या काही प्रकाशकांकडून अश्लील कंटेट पसरवल्याबद्दल तक्रारी आल्या आहेत”. सरकारने यावर भर दिला की कायद्यानुसार ओटीटी प्लॅटफॉर्मन्सने “कायद्याने प्रतिबंधित असलेली कोणताही कंटेट प्रसारित करू नये (आणि) कंटेटचं वय-आधारित वर्गीकरण करावे”.
“पुढे, नियमांमध्ये अशी तरतूद आहे की ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या स्वयं-नियामक संस्था देखरेख करतील आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मद्वारे आचारसंहितेचे संरेखन आणि पालन सुनिश्चित करतील”, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. त्यात “महिला अश्लील प्रतिनिधित्व कायदा, १९८६, भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायदा, २००० च्या तरतुदींचा उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये अश्लील/अश्लील सामग्रीचे प्रकाशन हा दंडनीय गुन्हा आहे”.
अलाहाबादियाविरुद्ध दाखल केलेल्या पोलिस खटल्यांना एकत्र करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या तीव्र निरीक्षणांनंतर हे आदेश देण्यात आले. इंडियाज गॉट लेटेंट दरम्यान केलेल्या टिप्पण्यांबद्दल न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने अलाहाबादियावर कडक टीका केली आणि केंद्राला ऑनलाइन अश्लील कंटेट नियंत्रित करण्यासाठी पावले उचलण्याबाबत विचारणा केली.
केंद्राला न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नांनंतर, संसदीय समितीने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला अशा प्रकरणांना हाताळण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना कायदेशीर तपासणीखाली आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणा सुचवण्यास सांगितले.
भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती तंत्रज्ञानावरील स्थायी समितीने या मुद्द्यावर मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांना पत्र लिहिले. “डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या गैरवापराच्या वरील आणि वाढत्या घटना लक्षात घेता, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाला विनंती आहे की त्यांनी अशा प्रकरणांना हाताळण्यासाठी विद्यमान कायद्यांच्या प्रभावीतेबद्दल आणि अशा प्लॅटफॉर्मना कायदेशीर तपासणीखाली आणण्यासाठी विद्यमान कायदे/आयटी कायदा, २००० मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता यावर या समितीला एक संक्षिप्त नोंद पाठवावी,” असे पत्रात म्हटले आहे.
